अत्याचार प्रकरणातील पीडितेच्या मुलीला आईची जात अन् आडनाव लावण्यास परवानगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ही याचिका 12 वर्षीय मुलगी आणि तिच्या आईने दाखल केली होती. त्यांनी मुलीच्या शालेय नोंदींमध्ये नाव व आडनाव बदलण्याबरोबरच जात “मराठा” ऐवजी “अनुसूचित जाती, महार” अशी नोंदवण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात संबंधित मुलगी ही तिच्या वडिलांकडून आईवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारानंतर जन्माला आली होती. तपासादरम्यान डीएनए अहवालातून आरोपीचे पितृत्व सिद्ध झाले होते. त्यामुळे जन्म प्रमाणपत्रावर वडिलांचे नाव नमूद करण्यात आले आणि तेच पुढे शालेय कागदपत्रांमध्येही नोंदवले गेले.

14 डिसेंबर 2022 रोजी आई आणि आरोपी-वडील यांच्यात समझोता झाला. त्यानुसार मुलीची कायमस्वरूपी कस्टडी आईकडे राहणार असून वडिलांना भविष्यात पालक म्हणून कोणतीही भूमिका राहणार नाही, असे ठरवण्यात आले. त्यानंतर आईने गॅझेटमध्ये मुलीचे नाव बदलण्याबाबत कागदपत्रे प्रसिद्ध केली. मात्र, 2 जून 2025 रोजी माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शाळा संहितेनुसार अशी दुरुस्ती करता येत नसल्याचे कारण देत नाव व जात बदलण्याची मागणी फेटाळली. त्यानंतर संबंधितांकडून न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. 

हेही वाचा : "सूनेत्राताईंना राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष करण्यासाठी 35 आमदारांच्या सह्या, उर्वरित आमदार कोण आहेत?"

आई-मुलीच्या वतीने अ‍ॅड. संघमित्रा वडमारे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, मुलीचे संगोपन, शिक्षण आणि पालनपोषणाची पूर्ण जबाबदारी आईवर आहे. वडील मुलीच्या आयुष्यात कोणत्याही कायदेशीर किंवा प्रत्यक्ष भूमिकेत नाहीत. अशा परिस्थितीत शालेय नोंदींमध्ये वडिलांचे नाव ठेवणे ही केवळ तांत्रिक बाब नसून, मुलीवर अनावश्यक सामाजिक कलंक लादणारी गोष्ट आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आई एकमेव पालक असताना वडिलांच्या नावाऐवजी आईचे नाव व आडनाव नोंदवणे कोणत्याही सार्वजनिक हिताला बाधा आणत नाही. उलट, ते नोंदींची अचूकता राखते, मुलीच्या हिताचे संरक्षण करते. शिवाय शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्याच्या राज्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.

जात नोंदींबाबत न्यायालयाने नमूद केले की, शाळा ही जात ठरवणारी यंत्रणा नाही. मात्र, केवळ पितृसत्ताक पद्धतीमुळे आईकडे कायमस्वरूपी संगोपन असलेल्या आणि वडिलांपासून पूर्णतः विभक्त असलेल्या मुलीवर वडिलांची जात लादणे योग्य नाही. विशेषतः, संबंधित वडील गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असल्याची नोंद असताना मुलीला आयुष्यभर त्या ओळखीचे परिणाम भोगण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. या निर्णयामुळे सिंगल आई आणि त्यांच्या मुलांच्या ओळखीच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा न्यायनिर्णय झाल्याचे मानले जात आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

पॉवरच्या गोळ्या खाऊन राक्षस बनला, गर्लफ्रेंडची हत्या केल्यानंतर मृतदेहावर बलात्कार; पोलीस तपासात मोठे खुलासे