मुंबईची खबर: 'मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर बनवायचं असेल तर मुंबईतील झोपडपट्ट्यांवर कठोर...', मुंबई उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

न्यायालयाचे तोंडी निरीक्षण...

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण दिलं की "मुंबईतील झोपडपट्ट्या इतक्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत की एखादा परिसर पूर्णपणे झोपडपट्ट्यांनी कधी भरतो हे सांगणे कठीण आहे."

हे ही वाचा: Govt Job: भारतातील सर्वात मोठ्या स्टील कंपनीत इंजिनीअर उमेदवारांसाठी भरती! पगार तर लाखोंच्या घरात...

मानखुर्द परिसराचे उदाहरण देत न्यायालयाने विचारले की 'झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्यासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीनंतर (2011) शहरात झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर सरकारने आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे.' सरकारच्या वतीने कोर्टात उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितलं की, 2011 नंतर बांधण्यात आलेल्या झोपड्यांना कोणत्याही प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलेलं नाही. यावर, जर सरकारला खरंच मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून विकसित करायचं असेल, तर शहरातील झोपडपट्टी विस्तारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

हे ही वाचा: छत्रपती संभाजीनगर: विवाहित मुलगी प्रियकरासोबत गेली पळून! सहन न झाल्याने आईने उचललं टोकाचं पाऊल, पोलिसांवर गंभीर आरोप...

बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई आवश्यक 

हे प्रकरण महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा, 1971 च्या पुनरावलोकनाशी संबंधित आहे. 30 जुलै 2024 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला स्वतःहून या कायद्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. याचं मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, झोपडपट्टी कायद्याअंतर्गत 1,600 हून अधिक प्रकरणे सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशातच, आता शहरातील बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई करणे हे शहराच्या संतुलित विकासाच्या आणि नागरी सुविधांच्या विस्ताराच्या दिशेने पहिले पाऊल असू शकतं, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.