ही सर्व घडामोड अशा वेळी घडत आहे, ज्याची वाट देशातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारक पाहत होते. 8 व्या वेतन आयोगाची ही सर्वात मोठी बातमी थेट त्या 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांसाठी आहे, जे वर्षानुवर्षे आपल्या नशिबात बदल होण्याची वाट पाहत होते! हो, तुमची तयारी पूर्ण ठेवा, कारण 8 व्या वेतन आयोगाने आता वेग धरला असून, पगारापासून ते पेन्शनपर्यंत प्रत्येक फाईलवर वेगाने काम सुरू झाले आहे. वेतन आयोगाचे चाक आता वेगाने फिरू लागले आहे. तुमचा पगार वाढणार का? पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार का? आज या इनसाइड स्टोरीमध्ये सर्व काही जाणून घ्या.

वेतन आयोगाची पुण्यात बैठक

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील वेतन आयोग आता कार्यालयातून बाहेर पडून जमिनीवरील वास्तव तपासण्यासाठी सज्ज झाला आहे. दिल्ली आणि पुण्यात आता हालचाली वाढणार आहेत. आयोगाने थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या बैठकांच्या वेळापत्रकाची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती, ते जाहीर करण्यात आले आहे. दिल्ली आणि पुण्यात भागधारकांशी संवाद साधण्याचे वेळापत्रक तयार झाले आहे. दिल्लीत 28, 29 आणि 30 एप्रिल रोजी वेतन आयोग भागधारकांना भेटणार आहे. अशीच बैठक पुण्यात 4 आणि 5 मे रोजी होईल. यानंतर मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये बैठका होणार आहेत. त्याआधी, 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची (8th CPC) टीम 24 एप्रिल रोजी उत्तराखंडमधील देहरादूनमध्ये असेल. ही टीम थेट केंद्र सरकारचे कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन संरचनेबाबत सूचना घेणार आहे.

असे नाही की वेतन आयोगाची टीम ज्या शहरात येईल तिथे कोणीही थेट पोहोचू शकेल. या बैठकांमध्ये सहभागी होणे इतके सोपे नाही. जर कोणत्याही युनियन किंवा संघटनेला आपली बाजू मांडायची असेल, तर त्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. म्हणजेच, सर्वात आधी आयोगाच्या वेबसाईटवर (8cpc.gov.in) निवेदन जमा करावे लागेल. मेमोरेंडम जमा केल्यानंतर मिळणाऱ्या 'युनिक मेमो आयडी'सह 20 एप्रिलपर्यंत ईमेलद्वारे अपॉइंटमेंट मागावी लागेल.

हे ही वाचा : पैसा-पाणी: इराण युद्धाचं आता होणार तरी काय?

20 पदांसाठी नियुक्ती

आता दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 8 वा वेतन आयोग आपली टीम अधिक मजबूत करत आहे. आयोगाने 20 पदांवर कन्सल्टंट्सच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागवले आहेत. नियुक्तीचा कालावधी एक वर्षाचा असेल. यावरुन अंदाज येतो की, वेतन आयोगाने आपले काम पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्चित केला आहे. वित्त, एचआर (HR) किंवा अर्थशास्त्रात नैपुण्य असलेल्या तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. तीन प्रकारच्या नियुक्त्या असतील. पहिली असेल, यंग प्रोफेशनल. या पदासाठी 4 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या 10 जणांची नियुक्ती केली जाईल. पगार 90 हजार रुपये असेल आणि वयोमर्यादा 32 वर्षे असेल. दुसरी नियुक्ती असेल कन्सल्टंट पदाची. यामध्ये  5 कन्सल्टंट्सची पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी पगार 1 लाख 20 हजार रुपये असेल. 6 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि 40 वर्षे वयोमर्यादा असेल. तिसरे पद आहे सीनियर कन्सल्टंट. यामध्ये 5 सीनियर कन्सल्टंट्स  पदे भरली जाणार आहेत. पगार 1 लाख 80 हजार रुपये असेल. 10 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि 45 वर्षे वयोमर्यादा असेल. मास्टर डिग्री, एमबीए (MBA) किंवा एलएलबी (LLB) ची पदवी असणे आवश्यक आहे.

DA गेला 50 टक्क्यांच्या वर

अशा चर्चा सुरू आहेत की, सरकार फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरच स्थिर ठेवू शकते. चर्चा अशी आहे की, गेल्या काही वर्षांत महागाई भत्त्यात (DA) सातत्याने चांगली वाढ झाली असल्याने (जो आता 50% च्या वर गेला आहे), सरकार मूळ वेतनाच्या (Basic Pay) गुणांकात खूप मोठी वाढ करण्याच्या पक्षात दिसत नाही. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.57 राहिला, तर याचा अर्थ असा की किमान मूळ पगारात कोणताही क्रांतिकारक बदल होणार नाही, तर फक्त डीए मूळ पगारात विलीन करून नवीन वेतन रचना तयार केली जाईल.

हे ही वाचा : Personal Finance: सरकार मुलांच्या शिक्षणासाठी देते 33750 रुपये, कोण ठरणार पात्र?

आयोगाकडून डेटा गोळा करण्याची सुरुवात

युनियन्सचे स्पष्ट म्हणणे आहे की 2.57 चे सूत्र आता जुने झाले आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेळीही या 'लो-फिटमेंट फॅक्टर'ला विरोध झाला होता. जर 8 व्या वेतन आयोगातही हेच कायम राहिले, तर कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक उत्पन्नात कोणतीही विशेष वाढ होणार नाही, कारण बाजारातील किमती 2.57 च्या पटीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढल्या आहेत. सरकारी सूत्रांनुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.57 ची चर्चा आहे, तर कर्मचारी संघटना 3.68 पर्यंतची मागणी करत आहेत. सध्या हे सर्व केवळ एक प्रस्तावित पर्याय आहे, ज्यावर आयोग विचार करत आहे. अंतिम निर्णयासाठी अजून वेळ आहे.

फिटमेंट फॅक्टरच्या स्पर्धेत आणखी एक मुद्दा आहे ज्यावर गंभीर चर्चा सुरू आहे. 8 व्या वेतन आयोगामध्ये यावेळी 'फॅमिली युनिट'ची व्याख्या आणि खर्चाच्या आकलनावर नव्याने विचार केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत, एका 'स्टँडर्ड फॅमिली युनिट'मध्ये ३ युनिट्सना आधार मानून किमान वेतन निश्चित केले जात होते. या फॅमिली युनिटमध्ये पती, पत्नी आणि दोन मुलांचा समावेश होतो. कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की, सामाजिक बदल आणि वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीचा वाढता खर्च पाहता, हे प्रमाण 4 किंवा 5 युनिट्सपर्यंत वाढवावे. सरासरी भारतीय कुटुंबाच्या संतुलित आहार, कपडे, निवास आणि मुलांच्या शिक्षणावर होणारा वास्तविक खर्च किती वाढला आहे, याचा डेटा आयोग गोळा करत आहे, जेणेकरून वेतनाचे निर्धारण जमिनीवरील वास्तवाच्या जवळ असेल. जर हे घडले, तर फिटमेंट फॅक्टरसारखाच पगार पुनरावलोकनावर (Salary Revision) मोठा परिणाम होईल.