पालकमंत्रीपदाचा पेच! अजित पवारांना हवेत ‘हे’ 3 जिल्हे, पण शिंदेंचा विरोध

Maharashtra Politics Latest News : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शनिवारी (30 सप्टेंबर) बैठक झाली. या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्री वाटपाबद्दल चर्चा झाली. पण, अजित पवारांनी केलेल्या मागणीमुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. अजित पवारांना जे तीन जिल्हे हवेत आहेत, त्यापैकी दोन जिल्हे शिंदेंच्या मंत्र्यांकडे आहेत. तर एक जिल्ह्याचा पालकमंत्री भाजपचा आहे.

30 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर शिंदे, फडणवीस आणि पवारांची बैठक झाली. या बैठकीत काही मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तिन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास दोन तास चर्चा झाली. यात दोन मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

पालकमंत्रीपदासाठी शिंदे-पवारांमध्ये रस्सीखेच

मिळालेल्या माहितीनुसार बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्री पदाच्या वाटपाबाबत चर्चा झाली. पालकमंत्रीपद वाटपासंदर्भात तिन्ही पक्षांना समसमान जिल्हे देण्याच्या फॉर्म्युला ठरवला गेला. पण, अजित पवारांनी केलेल्या मागणीने पेच निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा >> ठाकरेंनी वाघ नखाचा मुद्दा तापवला, शरद पवारांनी विरोधाची धारच काढली, म्हणाले…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीन जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपदं मागितली आहेत. पुणे, सातारा आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादीला (अजित पवार गट) देण्याची मागणी अजित पवारांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यासाठी तयार नाहीत. सातारा आणि रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपदं शिवसेनेकडे आहेत.

पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाचे काय?

सध्या भाजपचे चंद्रकांत पाटील पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्या जिल्ह्याच्या प्रशासनातील हस्तक्षेप वाढल्याची चर्चा सातत्याने सुरू आहे. पुण्याचे पालकमंत्रीपद अजित पवारांना हवे आहे. मात्र, यावर भाजप काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचं आहे.

हेही वाचा >> अजित पवार-छगन भुजबळांमध्ये शिंदेंसमोरच ‘जुपंली’; ‘त्या’ बैठकीत काय घडलं?

आमदार अपात्रता प्रकरणावर चर्चा

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिन्ही नेत्यांमध्ये आमदार अपात्रता प्रकरणाबद्दलही चर्चा झाली. विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. दरम्यान, अपात्रता प्रकरण सुनावणीत कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवला तर काय करायचे, यासंदर्भात तिन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.