बलात्कार झाल्यानंतर मुलीने भितीपोटी शिक्षण थांबवलं, बीडमधील धक्कादायक प्रकार; नेमकं काय घडलं?

नेमकं काय घडलं?

5 नोव्हेंबर रोजी पीडितेची आई कामानिमित्त बाहेर गेल्यानंतर मुलगी खेळत होती. आई परतल्यावर ती घरातून गायब असल्याचे दिसले. त्यामुळे शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार नोंदवण्यात आली. नंतर मुलगी मामाकडे गेल्याचे समजल्याने हा गुन्हा निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. 22 नोव्हेंबर रोजी या संदर्भात पत्रही पाठवण्यात आले होते. परंतु 26 नोव्हेंबरला परिस्थिती बदलली. मुलगी थेट पोलिस अधीक्षक कार्यालयात पोहोचली आणि तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे धाडसाने सांगितले. तिने ओळखीचा सूरजकुमार धोंडीराम खांड (22, रा. म्हाळसजवळा) याने तिच्यावर जबरदस्ती केल्याचे सांगितले. तक्रारीच्या आधारे अपहरणाच्या गुन्ह्यात POCSO व अॅट्रॉसिटीची कलमे वाढवण्यात आली. आरोपीला तeत्काळ अटक करण्यात येऊन तो न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आला आहे.

हेही वाचा : नंदुरबार: डोळ्यात अंजन घालणारं वास्तव! बाण, बांबू आणि ब्लेडने करतात प्रसूती… हो हे घडतंय तुमच्या-आमच्या महाराष्ट्रात!

बालकल्याण समितीकडे नेण्यात विलंब

घटना घडून 14 दिवस उलटूनही पीडितेला बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले नव्हते, ही बाब गंभीर मानली जात आहे. समितीचे अध्यक्ष अशोक तांगडे यांनी अल्पवयीन पीडितेला 24 तासांत समितीकडे आणणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. अशा वेळी मुलीला मानसिक आधार, संरक्षण आणि त्वरित समुपदेशन आवश्यक असते, जे वेळेत केले असते तर मुलीचा मानसिक ताण कमी झाला असता, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पोलिसांकडून माहिती न मिळण्याची तक्रार

पीडितेच्या आईने कोणती कलमे वाढवण्यात आली याची लेखी माहिती मिळावी म्हणून दोन दिवस पोलिस अधीक्षक कार्यालयात चकरा मारल्या. बालहक्क कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे यांच्या उपस्थितीत उपअधीक्षक पवार यांची भेटही घेण्यात आली. मात्र लेखी पत्र न मिळाल्याने आईने नाराजी व्यक्त केली. याआधीही शिरूर तालुक्यातील साडेसहा वर्षांच्या मुलीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून योग्य सहकार्य न मिळाल्याची तक्रार प्रलंबित आहे. त्यामुळे पोलिसांकडून संवेदनशील प्रकरणांच्या हाताळणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्यावर तातडीने तक्रार नोंदवणे, पीडितेला 24 तासांच्या आत बालकल्याण समितीकडे नेणे आणि तिचे समुपदेशन करणे अत्यावश्यक असते. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस, कुटुंब आणि बालहक्क यंत्रणा संवेदनशीलतेने भूमिका निभावणे गरजेचे आहे. पालकांनी मुलांच्या वागणुकीतील बदल ओळखून त्यांच्याशी खुला संवाद ठेवला पाहिजे. अत्याचाराचा सामना करणाऱ्या प्रत्येक मुलाला योग्य संरक्षण, मानसिक आधार आणि न्याय मिळणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

"धारावीत बदल होईल... आधी आम्ही लोकांना घरांच्या चाव्या देऊ आणि नंतरच...', प्रणव अदानींचं मोठं विधान