High Court on doctor Handwriting : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका डॉक्टरांना त्यांच्या अक्षरावरुन झापलंय. अस्पष्ट आणि नीट वाचता न येणारे हस्ताक्षर रुग्णांच्या आयुष्याला धोका निर्माण करु शकते, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत ‘जीवनाच्या अधिकाराशी’ या मुद्द्याला जोडत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू होईपर्यंत डॉक्टरांनी मोठ्या व स्पष्ट अक्षरांत औषधांची चिठ्ठी लिहावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
ADVERTISEMENT
प्रत्येक रुग्णाला स्वच्छ आणि वाचनीय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिळण्याचा हक्क आहे. हा आदेश बलात्कार, फसवणूक आणि बनावट कागदपत्र प्रकरणाशी संबंधित जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान दिला गेला. जस्टिस जसबीरप्रीत सिंह पुरी यांनी तपासलेल्या मेडिको-लीगल रिपोर्टमध्ये एकही शब्द वाचण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे न्यायालयाने डॉक्टरांच्या हस्ताक्षराचा थेट संबंध रुग्णांच्या जीवनाशी असल्याचं नमूद केलं. न्यायाधीश पुरी यांनी एका मेडिको-लीगल रिपोर्टची पाहणी करताना या प्रकरणाकडे लक्ष वेधलं. आपल्या आदेशात त्यांनी नोंदवले की, संपूर्ण रिपोर्टमध्ये एकही शब्द किंवा अक्षर वाचता येत नव्हता. प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी रिपोर्टची प्रतही निकालासोबत जोडली.
हेही वाचा : Mumbai Weather: मुंबईसह ठाण्यातही पावसाच्या सरी, पाहा कसं आहे आजचं हवामान
जीवनाच्या अधिकाराचं उल्लंघन
रुग्णांना डॉक्टरांकडून देण्यात आलेल्या वैद्यकीय सूचनांचा अर्थ समजण्याचा हक्क संविधानाच्या कलम 21 मधील जीवनाच्या अधिकारात मोडतो. डॉक्टरांच्या अशा खराब हस्ताक्षरामुळे रुग्णांच्या आयुष्याला धोका असल्याचं न्यायालयाने घोषित केलं. तसेच पूर्ण डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू होईपर्यंत सर्व प्रिस्क्रिप्शन मोठ्या आणि स्वच्छ अक्षरांत लिहिण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
सरकारला दिलेल्या निर्देशात न्यायालयाने वैद्यकीय अभ्यासक्रमात हस्ताक्षर प्रशिक्षण समाविष्ट करण्यास सांगितलं आहे. त्यासोबत दोन वर्षांच्या आत देशभरात डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. “जेव्हा तंत्रज्ञान आणि संगणक सहज उपलब्ध आहेत, तेव्हा सरकारी डॉक्टर अजूनही हाताने नुसते प्रिस्क्रिप्शन लिहितात, हे आश्चर्यकारक आहे,” असं जस्टिस पुरी यांनी नमूद केलं.
न्यायालयाच्या निर्देशानंतर डॉक्टर काय म्हणाले?
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) न्यायालयाच्या आदेशाला सहमती दर्शवली आहे. आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली म्हणाले, “आम्ही उपायासाठी तयार आहोत. शहरी रुग्णालयांत डिजिटल प्रिस्क्रिप्शनची सुरुवात झाली आहे. मात्र लहान शहरं आणि ग्रामीण भागात हे लागू करणं आव्हानात्मक आहे.” डॉ. भानुशाली पुढे म्हणाले, “आम्ही आमच्या सदस्यांना सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करून वाचनीय अक्षरांत प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्याचा सल्ला दिला आहे. कमी रुग्ण पाहणारा डॉक्टर हे करू शकतो. पण दिवसाला 70 रुग्ण पाहणाऱ्या डॉक्टरांसाठी ते शक्य नाही. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, डॉक्टरांच्या हस्ताक्षराच्या त्रुटीमुळे वैद्यकीय उपचारात तडजोड होऊ नये.”
हेही वाचा : ऑक्टोबर महिन्याच्या 'या' तारखेला काही राशींना निर्माण होणार धोका, तयार होतोय एक वाईट योग
ADVERTISEMENT
