Maratha Reservation : मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण; प्रस्तावित कायद्यात काय?

Maratha Reservation bill key points in marathi : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. या अधिवेशनात चर्चा करून विधेयक मंजूर केले जाणार असून, या विधेयकातील महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. 

मराठा आरक्षण : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण विधेयकात काय?

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम-२०२४

महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात घेतलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पैलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी याबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की, 

- मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ क (३) असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५), व अनुच्छेद १६(४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे. 

-शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यामधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. 

- मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे.

- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड (३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

- म्हणून, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा

- तदानुषंगिक बाबींकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.

-वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.