Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी पाणीही सोडलं; डॉक्टर आले, पण…

– इसरार चिश्ती, आंतरवली सराटी

Maratha Reservation in Maharashtra Latest News : मराठा जातीला कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा 14 वा दिवस असून, अद्यापही पेच फसलेलाच आहे. सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पाणी सोडले आहे. इतकंच नाही, तर त्यांनी उपचार घ्यायलाही नकार दिला आहे.

मराठा जातीला आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा जातीला कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, सरकारने निजामकाळात ज्यांच्या वंशावळीवर मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा असा उल्लेख आहे. त्यांनाच कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : जीआर निघाला! मनोज जरांगे पाटलांना जे नको होतं, तेच झालं!

मनोज जरांगे पाटील यांनी याला विरोध केला आहे. सरकारने मराठा जातीतील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केलीये. त्यावर निर्णय होत नसल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पाण्याचाही त्याग केला आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे.

औषधी बंद… आरोग्य तपासणीला केला विरोध

मराठा जातीतील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची मागणी केली होती. यासाठी 4 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. पण, निर्णय न झाल्याने पाणी पिणं सोडलं आहे. त्याचबरोबर औषधीही बंद केली आहे. दरम्यान, सोमवारी (11 सप्टेंबर) सकाळी डॉक्टर मनोज जरांगे यांच्या तपासणीसाठी आले होते. मनोज जरांगे यांनी तपासणी करु दिली नाही. त्यामुळे डॉक्टरांच्या पथकाला तसंच माघारी जावं लागलं.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : तामिळनाडूत 59 टक्के आरक्षण, मग महाराष्ट्रात 50 टक्के मर्यादा का?

मराठा जातीला… कुणबी जात प्रमाणपत्र… शासन निर्णय काय

सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, “मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.”