Maratha Reservation : ठाकरे, शिंदेंनी पावणे दोन वर्षे अक्षरशः…; संभाजीराजे भडकले

Sambhajiraje Chhatrapati : मराठा आरक्षणाचा पेच फसला आहे. मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, पण त्यात तोडगा निघू शकला नाही. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या संभाजीराजे छत्रपतींनी महाविकास आघाडी सरकारसह शिंदे सरकारला सुनावले. संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणाचं खापर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर फोडलं. त्याचबरोबर त्यांनी सरकारला आरक्षणासंदर्भात फॉर्म्युलाही सुचवला.

सह्याद्री अतिथी गृहावर झालेल्या बैठकीनंतर संभाजीराजे छत्रपतींनी त्यांची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, “मनोज जरांगे हे मागणी करीत असलेल्या मार्गाने मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण देता येत असेल व समाजाला त्याचा लाभ होत असेल तर सरकारने निश्चित त्यापद्धतीने आरक्षण द्यावे मात्र न्यायिक पातळीवर ते टिकणार कसे, हेदेखील आधीच स्पष्ट करावे.”

‘…म्हणून मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही’

पुढे बोलताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, “अन्यथा, संविधानात सांगितलेल्या पद्धतीनुसार घटनात्मक आरक्षण देण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी. मागील सरकारने गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे निष्कर्ष काढून आरक्षण रद्द केले”, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

हेही वाचा >> Lok Sabha Election 2024 : नितीश कुमारांची पुन्हा भाजपशी जवळीक? काय घडलं?

“भारताच्या राज्यघटनेत सांगितल्यानुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तो समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे अत्यंत गरजेचे असते, तसे सिद्ध झाले तरच कोणतेही आरक्षण हे कोर्टात टिकते. त्यामुळे सर्वप्रथम सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग पुनर्गठीत करून मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याबाबतचा विस्तृत व घटनात्मक अहवाल तयार करावा. गायकवाड आयोगात कोर्टाने ज्या त्रुटी सांगितल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करावी आणि त्यावर आधारित घटनात्मक आरक्षण हे मराठा समाजाला लागू करावे”, असे संभाजीराजेंनी सांगितले.

हेही वाचा >> Maratha Reservation : असा आहे मराठा आरक्षणाचा इतिहास?

‘ठाकरे-शिंदे जबाबदार’, संभाजीराजे काय बोलले?

“गेल्या पावणे दोन वर्षांपासून मी ही मागणी करीत असून मागच्या सरकारचे मुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री या दोघांकडेही मी याचा पाठपुरावा करीत असून कुणीही यावर अद्याप पाऊल उचलले नाही. हे दीड – पावणे दोन वर्ष दोघांनी मिळून अक्षरश: वाया घालविले असून, या काळात मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. भविष्यातील हे नुकसान टाळण्यासाठी व मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी तात्काळ ही प्रक्रिया सुरू करून कालमर्यादा ठरवून मराठा समाजाला घटनात्मक आरक्षण द्यावे”, अशी मागणी संभाजीराजे छत्रपतींनी केलीये.