नागपूर : टपाल खात्यातील वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल (पीएमजी) शोभा मधाळे यांच्यावर अखेर कारवाई करण्यात आली आहे. डाक विभागाने त्यांना निलंबित केल्याची माहिती समोर आली आहे. 24 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशभरात रोजगार मेळ्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपुरात झालेल्या या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. याच कार्यक्रमादरम्यान शोभा मधाळे यांनी नोडल अधिकारी सुचिता जोशी यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे.
ADVERTISEMENT
अधिकची माहिती अशी की, मधाळे यांनी कार्यक्रमादरम्यान जोशी यांच्याशी उद्धट वर्तन करत त्यांना खुर्चीवरुन उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या साडीवर पाणी टाकले, चिमटे काढले आणि ढकलले. हा सर्व प्रकार गडकरी यांच्या उपस्थितीत घडला असून उपस्थितांनी मोबाईलमध्ये तो व्हिडिओ म्हणून टिपला आहे. या घटनेमुळे टपाल खात्यात आणि नागपूर प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली होती.
वादाचे मूळ काय?
या प्रकरणाच्या मागे जुनाच वाद असल्याचे समोर आले आहे. डॉ. वसुंधरा गुल्हाणे यांच्या मृत्यू प्रकरणानंतर टपाल विभागात तणाव निर्माण झाला होता. त्याच काळात 8 सप्टेंबर 2025 रोजी शोभा मधाळे यांची बदली उत्तर कर्नाटकमधील धारवाड येथे करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी या आदेशाला सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल (कॅट) मध्ये आव्हान दिले. कॅटने बदलीला स्थगिती दिल्यानंतर देखील नागपूरच्या पीएमजी पदाचा कार्यभार नवी मुंबईच्या पीएमजी सुचिता जोशी यांना देण्यात आला होता. यानंतर रोजगार मेळाव्याच्या आयोजनासाठी सुचिता जोशी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मधाळे या सुद्धा त्याच मंचावर उपस्थित होत्या. याच पार्श्वभूमीवर मधाळे यांनी जोशी यांच्याशी असभ्य वर्तन केले, असा आरोप आहे.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, रवींद्र चव्हाणांनी फोडला 'हा' मोठा नेता.. आधी धनुष्यबाण नंतर मशाल आता कमळ!
मधाळे यांची प्रतिक्रिया
या वादावर शोभा मधाळे यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले, “रोजगार मेळ्यात जे काही घडले त्याबाबत माझी बाजू विभागाने ऐकावी, अशी मी विनंती केली होती. 26 ऑक्टोबर रोजी यासंबंधी मी विभागाला पत्रही पाठवले आहे. कारवाई करण्याआधी माझे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी, एवढीच अपेक्षा होती,” असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, विभागाने या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून मधाळे यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे टपाल खात्यातील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. केंद्रीय मंत्री उपस्थित असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या या वर्तनाने प्रशासनिक शिस्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT











