समजून घ्या: डिलिमिटेशन म्हणजे काय? 'या' राज्यांना नेमकी भीती तरी कसली?

डिलिमिटेशनवरून दक्षिणेतल्या राज्यांचं म्हणणं समजून घेण्यापूर्वी थोडक्यात डिलिमिटेशन काय आहे हे पहिले जाणून घेऊया.

डिलिमिटेशन म्हणजे काय?

डिलिमिटेशन म्हणजे मतदारसंघाची संख्या आणि सीमा ठरवणं. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता एकेका खासदारावर २०-२० लाखाची लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघाचा भार आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेतील सदस्यसंख्या वाढेल. लोकसभेतील आता असलेल्या 543 खासदारांची संख्या वाढून ८५० इतकी होईल, ज्यामध्ये 815 राज्यांचे आणि 35 केंद्रशासित प्रदेशातले खासदार असतील. 

यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे, कारण १९७६ मध्ये झालेल्या डिलिमिटेशननंतर २०२६ पर्यंत डिलिमिटेशन गोठवण्यात आलेलं.  डिलिमिटेशन ताज्या जनगणनेनंतर होणं अपेक्षित आहे. २०२६ ला डिलिमिटेशन करायचं म्हणजे २०२१ च्या जनगणनेचा आधार घ्यायला हवा. मात्र कोविड आणि नंतर न जाणे कोणत्या कारणास्तव पण जनगणना झाली नाही, म्हणून आता सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर डिलिमिटेशन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र यावरही विरोधकांचा आक्षेप आहे.

दक्षिणेतल्या राज्यांचा विरोध

आता मूळ प्रश्नावर यायचं झालं तर ज्या पद्धतीने ही खासदारांची संख्या वाढणार आहे तिथेच दक्षिणेतल्या राज्यांचा विरोध आहे. कारण लोकसंख्येनुसार ही खासदारांची संख्या वाढणार आहे, अशात दक्षिणेत नियंत्रणात असलेल्या लोकसंख्येमुळे त्यांच्या वाट्याला कमी जागा आणि उत्तर भारतातली जास्त लोकसंख्या लक्षात घेता तिथले खासदार जास्त होतील, त्यामुळे दक्षिणेतल्या राज्यांवर अन्याय आहे असं त्यांना वाटतं. उदाहरणाखातर सांगायचं झालं तर दक्षिणेतली राज्य प्रामुख्याने तामिळनाडूसारखी राज्य जी हिंदीला कडाडून विरोध करतात, मात्र लोकसभेत वैचारिकदृष्ट्या विरोधातले विधेयक असेल अशात तुमचे खासदारच जर कमी असतील तुमच्या विरोधालाही फारसं वजन राहत नाही, म्हणून आतापासूनच दक्षिणेतली राज्य विरोधाच्या पवित्र्यात आहेत. 

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दक्षिणेतल्या राज्यांनी धोरणं राबवली आणि उत्तरेत मात्र तसं झालं नाही हा आमचा गुन्हा आहे का? आर्थिकदृष्ट्या आमचा सहभाग जास्त मात्र त्या तुलनेत आम्हाला कमी आणि बिहारसारख्या राज्याला वाटा जास्त मिळतो, त्यामुळे आधीच दक्षिणेतल्या राज्यांवर अन्याय होत असताना खासदारांचं प्रतिनिधीत्व कमी असेल तर केंद्रातील सत्तास्थापनेतील बार्गेनिंग पॉवरपासून संसदेतील विधेयकं मंजूर करण्यात आवाज दाबला जाईल अशी भीती या राज्यांना वाटते. 

यात आणखी एक थिएरी मांडली जाते ती म्हणजे लोकसंख्या नाही तर ५० टक्के सीट वाढण्याची. उत्तर प्रदेशचं उदाहरण घेऊन ही थिएरी समजून घेऊ. उत्तर प्रदेशमधून लोकसभेवर जाणाऱ्या खासदारांची संख्या आता ८० आहे. ८० च्या निम्मे म्हणजे ४० ने खासदारांची संख्या वाढणार. म्हणजेच उत्तर प्रदेशचे विद्यमान ८० आणि अधिक ४० अशी खासदारांची एकूण संख्या १२०वर जाईल. पण यातही तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवण्णा यांनी म्हटलंय, 

ज्या प्रक्रियेनुसार डिलिमिटेशन होणार आहे त्याने तामिळनाडू-पाँडिचेरी मिळून ४० वरून ६० वर जातील पण त्याच उत्तर प्रदेशच्या ८० वरून १२० वर जाणार आहेत. म्हणजेच तामिळनाडूपेक्षा उत्तर प्रदेशमधून ६० अधिकचे खासदार लोकसभेत जातील. 

यापलिकडे उत्तरेतल्या तुलनेत दक्षिणेतल्या राज्यांना डिलिमिटेशनने कसा फटका बसणार याबाबत एक डेटासुद्धा द हिंदू या वर्तमानपत्राने दिला आहे, ज्यात सांगितलंय की आताच्या घडीला दक्षिणेतून जाणाऱ्या खासदारांचं प्रमाण २४.३ टक्के आहे मात्र डिलिमिटेशननंतर ते घसरून २०.७ टक्क्यांवर येईल. याऊलट हिंदीभाषिक पट्ट्यातील खासदारांचं प्रमाण ३८.१ टक्क्यांवरून ४३.१ टक्क्यांवर जातंय. 

पंतप्रधान मोदींपासून ते गृहमंत्री अमित शाह या दोन्ही नेत्यांना दक्षिणेवर अन्याय होणार नाही असं आश्वस्त केलं असलं तरीही तामिळनाडूचे मुख्यमत्री एम.के.स्टॅलिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लोकसंख्येच्या आधारावर डिलिमिटेशनला टोकाचा विरोध केला आहे, ज्याचे पडसाद संसदेतही उमटणार आहेत. पण असं असलं तरी आंध्र प्रदेशमध्ये टीडीपीची सत्ता आहे, जो पक्ष सध्या NDA मध्ये आहे, त्यांचा या डिलिमिटेशनला विरोध नाही.