Lok Sabha election 2024 : मोदी सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका!

केंद्र सरकारने इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर (ऑनलाइन मीडिया) फेक माहिती आणि पोस्टची पाहणी करण्यासाठी फॅक्ट चेकिंग युनिट (FCU) ची स्थापना केली होती.

आयटी नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, फॅक्ट चेक युनिटला केंद्र सरकारशी संबंधित कोणतीही माहिती चुकीची वा फेक असल्याचे आढळल्यास, ती माहिती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकावी लागेल. तसे न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार.

मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास दिला होता नकार

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास नकार दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील दोन न्यायमूर्तींची याबाबत वेगवेगळी मते होती. नंतर ते तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे विचारार्थ पाठवण्यात आले.

हेही वाचा >> भाजप, काँग्रेसचे उमेदवार फायनल; वसंत मोरेंकडे पर्याय काय? 

म्हणजेच या आधारे दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की या प्रकरणात नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित मोठे घटनात्मक प्रश्न आहेत, ज्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने या नियमांनुसार काढली होती अधिसूचना

माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 अंतर्गत सरकारने फॅक्ट चेक युनिटची अधिसूचना काढली. मात्र, आज सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबई न्यायालयाचा ११ मार्चचा आदेश रद्द केला. फॅक्ट चेक युनिटच्या स्थापनेला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

हेही वाचा >>  'वंचित'शिवाय 'महाविकास आघाडी' करणार जागावाटपावर शिक्कामोर्तब?

कोणी दाखल केली होती याचिका?

FCU ही केंद्र सरकारशी संबंधित सर्व फेक न्यूज किंवा चुकीची माहिती हाताळण्यासाठी किंवा सावध करण्यासाठी एक नोडल एजन्सी म्हणून तयार करण्यात आली आहे. 

FCU विरोधात याचिका स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया यांनी दाखल केली होती.