Anil Masih: नेमके कोण आहेत अनिल मसिह ? त्यांच्या नावावर फक्त 'तो' एकच वाद नाही तर...

Chandigarh Mayor Election: चंदीगड महापौर निवडणुकीबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून (supreme court) देण्यात आला. महापौर पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत न्यायालयाने पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह (Presiding Officer Anil Masih) यांना दोषी ठरवून 30 जानेवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत 8 अवैध मतं वैध ठरवण्यात आली. 

निवडणुकीची जबाबदारी 

पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून चांगलेच धारेवर धरण्यात आले. निवडणुकीबाबत अनेक सवाल उपस्थित करून त्यांना घेरण्यात आले. मात्र चंदीगड महापौर निवडणुकीमुळे चर्चेत आलेले अनिल मसिह नेमके आहेत कोण आणि त्यांच्याकडे या निवडणुकीची जबाबदारी कशी देण्यात आली त्याबद्दलची ही सविस्तर माहिती.

हे ही वाचा >> Mumbai TaK Chavadi : 'सरसकट आरक्षण 1 मिनिट देखील टिकणार नाही'

मतदानाचा अधिकार नाही

पीठासीन अधिकारी म्हणून असलेले अनिल मसिह हे गेल्या 10 वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाच्या चंदीगड युनिटचे प्रमुख सदस्य आहेत. 53 वर्षीय अनिल मसिह यांची 2018 मध्ये चंदीगड जिल्ह्याच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मसिह हे चंदीगड महापालिकेचे सदस्यही आहेत. ज्या नऊ जणांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला नाही, त्या नऊ जणांमध्येच अनिल मसिह यांचा समावेश आहे. 2022 मध्ये मसिह आणि इतर आठ जणांना महापालिकेत नामांकन देण्यात आले होते.

अपमानास्पद भाषा

चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाने 2018 मध्ये अनिल मसिह यांना एका समितीच्या बैठकीत अपमानास्पद भाषा वापरल्याबद्दल त्यांच्या सहभागावर बंदी घालण्यात आली होती. त्या घटनेनंतर दोन वर्षांनंतर पुन्हा त्यांची बिशप, डेन्झेल पीपल्स यांच्यााकडून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 

मतपत्रिकेमध्ये खाडाखोड

चंदीगडच्या महापौर निवडणुकीदरम्यान अनिल मसिह यांचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओमध्ये मसिह हे मतपत्रिकेमध्ये खाडाखोड करताना दिसून येत आहे. मतपत्रिकेत खाडाखोड करत असताना ते कॅमेऱ्याकडेही पाहत आहेत, आणि मतपत्रिकेवर खाडाखोड करत आहेत.

गुन्हा दाखल करा

जो व्हिडीओ व्हायरल झाला, त्यामध्ये पीठासीन अधिकारी असलेले अनिल मसिह हे काही तरी लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यामध्ये दिसून आले. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून मतपत्रिकेत खाडाखोड केल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे निर्देश देण्यात आले.