हसन मुश्रीफांना दिलासा, 'त्या' प्रकरणातून निर्दोष मुक्त होणार? कोर्टात काय घडलं? वाचा सविस्तर...

बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी ही माहिती दिली. अतिरिक्त सरकारी वकील आशिष सातपुते यांनी न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाला सांगितलं की, पोलिसांनी ऑक्टोबर 2023 मध्येच हा अहवाल दाखल केला होता.

हे ही वाचा >> 6 वर्षाच्या चिमुकल्यावर कुत्र्यांचा हल्ला, लचके तोडले, दाताने धरून फरफटत नेलं, थरकाप उडवणारा CCTV

ही माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाने मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा आणि प्रशांत पाटील यांना सांगितलं की, जेव्हा सी समरी रिपोर्ट दाखल केला जातो, तेव्हा त्यांच्या याचिकेत काहीही शिल्लक राहत नाही.

सी-समरी रिपोर्ट म्हणजे काय?

सी समरी रिपोर्ट म्हणजे असा अहवाल ज्यामध्ये पोलिस असा निष्कर्ष काढतात की, प्रकरण पूर्णपणे खरं किंवा पूर्णपणे खोटं नाही. सहसा जेव्हा तथ्यांमध्ये चूक असते किंवा प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचं असतं तेव्हा असं घडतं. हा अहवाल मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल केला जातो, खटला बंद करायचा की पुढील तपास करायचा हे यावरुन ठरतं.

प्रकरण काय होतं?

संताजी घोरपडे कारखान्यात शेअर्स देण्याचं आमिष दाखवून शेतकऱ्यांना फसवल्याच्या आरोपाखाली मुश्रीफांवर गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी मुरगूड पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुश्रीफांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी अंतरिम दिलासा मागताना म्हटलं होतं की, सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये.

हे ही वाचा >> "तुमच्या अंगावरचे कपडे, तुझ्या बापाला पेरणीला 6,000 आम्ही दिले... ", BJP आमदार लोणीकर यांच्या वक्तव्यानं वाद होणार?​​​​​

मुश्रीफ यांनी आरोप केला होता की, हा एफआयआर राजकीय द्वेषातून नोंदवण्यात आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यामागे आहेत असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यांनी असंही म्हटलं होतं की, एफआयआरची प्रत सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही, पण सोमय्या यांनी ती त्यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट केली. न्यायालयाकडून प्रमाणित प्रत मिळविण्यासाठी त्यांना अनेक दिवस लागले.

हसन मुश्रीफ यांनी असाही आरोप केला की, एफआयआर नोंदवून अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) जाणूनबुजून त्यांच्याविरुद्ध तपास सुरू करण्याचा आधार देण्यात आला.

न्यायालयाची भूमिका

मार्च 2023 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर पोलिसांना हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करू नये आणि आरोपपत्र दाखल करू नये असे निर्देश दिले होते, जरी तपास सुरू राहू शकतो.

दरम्यान, आता पोलिसांनी सी समरी रिपोर्ट दाखल केला आहे, त्यामुळे हे प्रकरण बंद होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं दिसून येतंय.  राजकीय वर्तुळात हा खटला खूप चर्चेत होता, विशेषतः जेव्हा मुश्रीफ यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडले आणि अजित पवार गटाला पाठिंबा दिला आणि भाजपसोबत सत्ता वाटली.