Crime News : 'कौन बनेगा करोडपती' (KBC) या लोकप्रिय कार्यक्रमात 50 लाख रुपये जिंकून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या तहसीलदार अमिता सिंह तोमर एका भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. मध्यप्रदेशातील बडौदा तालुक्यात झालेल्या सुमारे अडीच कोटी रुपयांच्या पूर मदत घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेने संपूर्ण मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, एका कर्तबगार महिला अधिकाऱ्याची अशी अधोगती पाहून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ADVERTISEMENT
तत्काळ प्रभावाने निलंबन
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चंबल आयुक्त सुरेश कुमार यांनी अमिता सिंह तोमर यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून निलंबित केले आहे. श्योपुरचे जिल्हाधिकारी अर्पित वर्मा यांनी सादर केलेल्या सविस्तर अहवालाच्या आधारे ही कडक कारवाई करण्यात आली. बडौदा परिसरात आलेल्या पूरानंतर नुकसान भरपाईचे वाटप करताना तोमर यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून अपात्र व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. अटकेच्या अवघ्या एक दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांची पदावरून उचलबांगडी केली होती.
हे ही वाचा : कल्याण : कामावरुन काढण्याची धमकी देऊन ब्लॅकमेल, केडीएमसीतील लिपिकाकडून कर्मचारी महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी
कठोर कारवाईची शक्यता
ग्वाल्हेर येथील निवासस्थानावरून 26 मार्च रोजी बडौदा पोलिसांनी अमिता सिंह तोमर यांना ताब्यात घेतले होते. यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून, सध्या त्या शिवपुरी जेलमध्ये आहेत. निलंबन काळात त्यांना नियमानुसार उदरनिर्वाह भत्ता दिला जाईल आणि त्यांचे मुख्यालय देखील निश्चित केले जाईल, जिथे त्यांना दररोज हजेरी लावणे अनिवार्य असेल. पोलिसांचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यावर अधिक कठोर विभागीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा : नागपूर : तरुणाने तरुणीचे केले लैंगिक शोषण, ब्लॅकमेल करत केला विवाह आणि गोमांस खाण्यास दबाव...
घोटाळ्याचा आकडा वाढण्याची शक्यता
एकेकाळी बुद्धिमत्तेचे प्रतीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमिता सिंह तोमर यांच्यावर आता थेट फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. अडीच कोटींचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, पोलीस या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याविरुद्ध झालेल्या या कारवाईमुळे 'भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कोणतीही गय केली जाणार नाही', असा कडक संदेश प्रशासनाने दिला आहे.
ADVERTISEMENT











