मुंबई: 2021 मधील अँटिलिया बॉम्ब धमकी प्रकरण आणि उद्योगपती मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष NIA न्यायालयाने सचिन वाझेला या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, न्यायालयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्याने जामीन देण्यामागची नेमकी कारणे आणि अटी स्पष्ट झालेल्या नाहीत.
ADVERTISEMENT
अँटिलिया प्रकरणामुळे 2021 मध्ये मुंबईसह संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ कार आढळून आली होती. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूचाही संबंध या प्रकरणाशी जोडला गेला आणि तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यात आला.
सचिन वाझे हा या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींपैकी एक आहे. तो दीर्घकाळापासून न्यायालयीन कोठडीत होता. आता विशेष NIA न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केल्याने तो आता लवकरच तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
1 ऑगस्टला आरोप निश्चित
या प्रकरणात विशेष NIA न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले होते. त्यानुसार आरोपींवर हत्या, जबरदस्तीने वसुली, पुरावे नष्ट करणे आणि गुन्हेगारी कट यांसारख्या गंभीर आरोपांखाली खटला चालणार आहे.
हे ही वाचा>> सचिन वाझेच्या ‘लेटरबॉम्ब’आधी दिवसभरात काय-काय घडलं?, समजून घ्या Chronology
याशिवाय आरोपींविरोधात बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा म्हणजेच UAPA आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यातील संबंधित कलमांनुसारही आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.
इतर आरोपींनाही यापूर्वी जामीन
या प्रकरणातील बहुतांश आरोपींना यापूर्वीच न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. यामध्ये मुंबई पोलिसांचे माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने आणि रियाजुद्दीन काझी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सचिन वाझे हा या प्रकरणात दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या प्रमुख आरोपींपैकी एक होता.
हे ही वाचा>> सचिन वाझे आणि विनायक शिंदे यांनी रचला मनसुखच्या हत्येचा कट, NIA ची कोर्टात माहिती
जामीन नेमका कोणत्या आधारावर?
विशेष NIA न्यायालयाने सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर केला असला, तरी जामीन मंजूर करण्यामागचा न्यायालयाचा सविस्तर युक्तिवाद अद्याप समोर आलेला नाही. तसेच जामिनासाठी कोणत्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, याची माहितीही विस्तृत आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, जामीन मिळणे म्हणजे न्यायालयाने आरोपीवरील आरोप सिद्ध झाले किंवा ते निर्दोष ठरले असा अर्थ होत नाही. या प्रकरणातील आरोपांवर पुढे न्यायालयीन खटला सुरू राहणार असून अंतिम निर्णय पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर होईल.
ADVERTISEMENT












