अभिनेते राजपाल यादव सरेंडर, थेट तिहार जेलमध्ये रवानगी, असं काय घडलं?

या प्रकरणात बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने राजपाल यादव यांची याचिका फेटाळून लावली होती. या याचिकेत यादव यांनी आत्मसमर्पणासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आधी आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच कोणत्याही अर्जावर विचार केला जाईल. न्यायालयाने याआधीच त्यांना एकदा अतिरिक्त वेळ दिल्याचेही नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सांगितले की, मागील वेळी राजपाल यादव यांनी आपण मुंबईत असल्याचे कारण देत वेळ मागितली होती. त्या वेळी न्यायालयाने दोन दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली होती. मात्र त्यानंतरही त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे आता कोणतीही सवलत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, याचिका आधीच फेटाळण्यात आलेली असून पुन्हा सवलत देण्यास कोणतेही कारण उरलेले नाही.

हेही वाचा : वनऔषधी शोधताना दरीत कोसळले, कमलगिरी महाराजांचा दुर्दैवी अंत; छत्रपती संभाजीनगर हळहळलं

कोर्टाने पुढे म्हटले की, कायद्याचा सन्मान राखणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. एखादी व्यक्ती चित्रपटसृष्टीशी संबंधित आहे म्हणून तिला विशेष सवलत देता येणार नाही. कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. वकिलांचा दावा होता की यादव यांनी 50 लाख रुपयांची व्यवस्था केली असून ते लवकरच ही रक्कम भरणार आहेत. वकिलांनी काही कागदपत्रांचा दाखला देत सांगितले की, वेळ दिल्यास ते पैसे न्यायालयात जमा करतील, अन्यथा अर्ज फेटाळल्यास यादव आत्मसमर्पण करतील. मात्र न्यायालयाने या युक्तिवादांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजपाल यादव यांनी ठरलेल्या वेळेत तिहार तुरुंगात जाऊन आत्मसमर्पण केले.

या प्रकरणाचा मागोवा घेतला असता, हे प्रकरण चेक बाऊन्सशी संबंधित असल्याचे समोर येते. राजपाल यादव यांना या प्रकरणात 2024 मध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हे प्रकरण त्यांच्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी दिलेला चेक बाऊन्स झाल्याने हा वाद न्यायालयात गेला होता. राजपाल यादव यांनी अनेकदा पैसे भरण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र सातत्याने डिफॉल्ट झाल्यामुळे न्यायालयाने हा मुद्दा गंभीरतेने घेत कठोर भूमिका घेतली आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

वनऔषधी शोधताना दरीत कोसळले, कमलगिरी महाराजांचा दुर्दैवी अंत; छत्रपती संभाजीनगर हळहळलं