119 वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी मराठा आरक्षण का दिलं होतं त्याचा एक भन्नाट किस्सा!

26 जुलै 1902 ला राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर (Kolhapur) संस्थानातील मागासवर्गीय लोकांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी नोकऱ्यांतील 50 टक्के जागा राखीव, आरक्षित ठेवल्या. आरक्षणाबाबतचा हाच जाहीरनामा करवीर गॅझेटमधून प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

शाहू महाराजांनी संस्थानातल्या 50 टक्के सरकारी नोकऱ्या या मागास जातींसाठी राखीव ठेवल्या. पण ब्राम्हण, पारशी, कायस्थ प्रभू, शेण्वी यासोबतच इतर काही कथित उच्चवर्णीय समाजाला यातून वगळण्यात आलं. म्हणजे शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षण दिलं होतं.

आता आपण इथं एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी. ती म्हणजे, शाहू महाराजांनी तेव्हा संपूर्ण बहुजन समाजाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय का घेतला? याच प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आम्ही इतिहासाचे अभ्यासक, शाहू महाराजांच्या चरित्राचे अभ्यासक प्रा. इंद्रजीत सावंत यांना गाठलं. तेव्हा स्वतः कोल्हापूरकर असलेल्या सावंत यांनी तत्कालीन परिस्थिती आम्हाला उलगडून दाखवली.

‘आपण जाहीरनामा बघा, त्यात शाहू महाराजांनी स्पष्टपणे लिहलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला स्पष्टपणे समजून येतं की, शाहू महाराजांनी हे का केलं? शाहू महाराज जेव्हा गादीवर आले तेव्हा कोल्हापूर संस्थानाचे दिवाण हे पारसी गृहस्थ होते. सगळीच लोकं ही उच्चवर्णीय समाजातील असल्याने शाहू महाराजांनी हा निर्णय घेतला आणि १०० टक्के त्याची अंमलबजावणी केली. म्हणजे त्यांनी ५० टक्के आरक्षित जागा तर दिल्याच त्याचबरोबर बहुजन समाजाला शिक्षणाचं दारं खुली करुन दिली.’ अशी माहिती इंद्रजीत सावंत यांनी दिली.

राखीव जागांचं धोरण अंमलात आणणारे शाहू महाराज हे हिंदुस्थानातील पहिले राज्यकर्ते ठरले. म्हणूनच शाहू महाराजांना आरक्षणाचे जनक म्हणतात. पहिल्यांदाच आरक्षण धोरण राबवताना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. काही अडचणींवर त्यांनी सुरवातीलाच तोडगा काढला. जसं की आरक्षण धोरण नेमकं राबवायचं कसं, नोकऱ्यांत मागासवर्गीयांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी नेमकी प्रक्रिया कशी राबवायची? यावर शाहू महाराजांनी एक तोडगा काढला. मागासवर्गीयांचं जिथे सध्या 50 टक्क्यांहून कमी प्रतिनिधित्व आहे, अशा ठिकाणी नोकऱ्यांमध्ये मागसवर्गीयांनाच प्राधान्यानं भरती करण्याची तरतूद केली आणि आपल्या संस्थानात आरक्षण धोरण राबवायला सुरवात केली.बघता-बघता शाहू महाराजांच्या याच आरक्षण धोरणाची गोड फळही लोकांना चाखायला मिळाली. आज देशात जे आरक्षण धोरण राबवण्यात येतंय. त्याची पाळंमुळंही आपल्याला शाहू महाराजांच्या 100 वर्षांपूर्वीच्या या दूरदृष्टीच्या धोरणात सापडतात.

‘शाहू महाराजांचं निधन झालं १९२२ साली त्यावेळी करवीर संस्थानातील नोकरीमध्ये ७५ ते ८० टक्के लोकं ही आरक्षणाचा फायदा मिळवून आलेली बहुजन समाजातील लोकं होती. म्हणजे कोल्हापूरचे दिवाण हे रावबहाद्दूर सबनीस झाले होते. सरसूभे हे भास्करराव जाधव होते. कोल्हापूरचं स्टेट एक्झिक्यूटिव्ह इंजिनिअर हे ब्रिटिश असायचे, शाहू महाराजांच्या काळात दाजी पृथ्वीचार्य ही मराठा व्यक्ती हे स्टेट एक्झिक्यूटिव्ह इंजिनिअर झाले होते. अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील की, शाहू महाराजांच्या जाहीरनाम्यामुळे बराच प्रभाव पडला.’ असंही इंद्रजीत सावंत म्हणाले.

आता तुम्हाला वाटलं, असेल की शाहू महाराजांनी कुणी विरोध करत नव्हतं का? विनासायास सगळं पार पडलं का? तर या प्रश्नांचं उत्तर आहे- नाही.

याबद्दल भाई माधवराव बागल यांनी एक किस्सा लिहून ठेवला आहे. शाहू महाराजांच्या नंतरचं कोल्हापुरातील एक महत्त्वाचं व्यक्तिमत्त्व म्हणून भाई माधवराव बागल यांचं नाव घेतलं जातं. ते शाहू महाराजांचे समकालीन म्हणूनही ओळखले जातात. भाई बागल यांनी शाहू महाराजांच्या आठवणी नावांचं एक किस्सेवजा पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकात त्यांनी शाहू महाराजांच्या आरक्षण धोरणाबद्दलचा एक किस्सा नोंदवला आहे.जाणून घ्या नेमका तो किस्सा काय आहे:

शाहू महाराजांच्या बहुजनांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर अभ्यंकर नावाच्या एका वकीलाने आक्षेप घेतला. तुम्ही आरक्षण कुठल्या न्यायाने दिलं, असा सवाल केला. ज्याच्यात क्षमता आहे, तो पुढे जाईल, असं त्याने शाहू महाराजांना सांगितलं. महाराजांनी वकीलाचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं.

घोड्याच्या पागेत बसलेल्या शाहू महाराजांनी वकीलाला तिथेच एक प्रयोग करून दाखवला. शाहू महाराजांनी मोतदारांना घोड्यांची चंदी जमिनीवर टाकायला सांगितली. सगळीकडे चंदी टाकण्यात आली. नंतर महाराजांनी घोड्यांचा सांभाळ करणारे जे मोतदार होते त्यांना सांगितलं, सगळे घोडे सोडून द्या. मोतदारांनी पागेतली सर्व घोडे सोडून दिले. मोतदारांनी जसं सोडून दिलं तसं घोडे चंदी खाण्यासाठी तुटून पडले. पण सगळी चंदी धष्टपुष्ट घोड्यांनीच खाऊ टाकली. सर्व चंदी फस्त केली. अशक्त, कमजोर, लुळीपांगळी घोडी, तसंच मागं राहिली.

मग शाहू महाराजांनी त्या वकीलाला सांगितलं, माझं आरक्षण धोरण हे अशा लोकांसाठी आहे. जे लोक धष्टपुष्ट नाहीत, कमजोर, कमकुवत आहेत, अशा लोकांसाठी आहे. धष्टपुष्ट, ताकदवान घोडी कमजोर, कमकुवत घोड्यांना काहीच खाऊ देत नाहीत. आरक्षण अशाच कमकुवत लोकांना आरक्षण धोरणातून संधी दिली जाते.

जे लोक आरक्षण धोरणाला विरोध करतात त्यांना शाहू महाराजांना सव्वाशे वर्षांपूर्वीच जोरदार चपराक लगावलीय. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर शाहू महाराजांच्या याच धोरणानं आरक्षणाचा घटनात्मक मार्ग दाखवला. शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टानं काही वर्षांपूर्वी इंद्रा साहनी प्रकरणात जो निकाल दिला, त्यातमध्येही 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. यावरून तुम्हाला शाहू महाराजांच्या आरक्षण धोरणातली दूरदृष्टी दिसली असेल. (an abandoned story of why Shahu Maharaj had given Maratha reservation 119 years ago)