सत्तासंघर्ष: सरन्यायाधीशांच्या एका प्रश्नाने शिंदेचं वाढलं टेन्शन; सरकारच धोक्यात?

Maharashtra Political Crisis arguments: नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) पेच अद्यापही कायम आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) वेगवेगळ्या प्रकारे युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, असं असलं तरीही आजच्या (28 फेब्रुवारी) सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी (CJI) विचारलेल्या प्रश्नाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचं टेन्शन फारच वाढण्याची शक्यता आहे. (cm shindes tension increased with a question from the cji is the threat of government collapse)

‘अपात्रतेबाबतचे मुद्दे ठरवणं हे बाकी आहेत त्यावेळी राज्यपाल बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतात? तसंच अपात्रतेची टांगती तलवार असतानाही आमदार मतदान कसे करु शकतात?’ असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांना विचारला. या संपूर्णय मुद्द्यावरून कोर्टात बराच रंजक युक्तिवाद पाहायला मिळाला.

Shiv Sena: सुप्रीम कोर्टाने शिंदेंचे बांधले हात! ठाकरेंच्या आमदारांना संरक्षण

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल हे युक्तिवाद करताना म्हणाले की राज्यपालांची कृती ही योग्य होती. एस आर बोम्मई केस जी 1994 ची आहे ज्यामध्ये 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यात हे स्पष्ट झालं होतं की, ज्यावेळी राज्यपालांना अशा पद्धतीने जेव्हा सरकारच्या अस्थिरतेबाबत प्रश्न असतात तेव्हा ते बहुमत चाचणी घ्यायला सांगू शकतात. याच घटनेचा कौल यांनी कोर्टाला दाखला दिला.

याचवेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नीरज कौल यांना विचारलं की, इथे जे मुद्दे आहेत ते अपात्रतेच्या मुद्द्याशी देखील निगडीत आहेत. यावेळी सरन्यायाधीशांचा असा प्रश्न होता की, ज्यावेळी अपात्रतेबाबतचा मुद्दे ठरवणं हे बाकी आहेत त्यावेळी आपण बहुमताची चाचणी त्याच मुद्द्यावर कशी काय करू शकतो? त्याच आमदारांसोबत.. म्हणजे जो अपात्रतेबाबतचा कायदा आहे त्याचा उद्देश आणि बहुमत चाचणीचा उद्देश हे जर एकमेकांना हरताळ फासत असतील.. कारण पक्षांतरबंदीचा कायदा हा यासाठीच आणला होता कारण की, अशाप्रकारचं पक्षांतर मोठ्या प्रमाणात होऊ नये. पण अशाच प्रकारे पक्षांतर करून त्या आमदारांना सहभागी करून त्यावर जर बहुमत चाचणी घेतली तर या कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला.

यावेळी कौल म्हणाले की, मुळात आमची केस ही पक्षांतर किंवा एखाद्या पक्षात विलीन होण्याचीच नाही. आम्ही कधीही एखाद्या पक्षात विलीन होण्याबाबत भाष्य केलेलं नाही. तो आमचा मुद्दाच नाही. आमचा फक्त पक्षांतर्गत विरोध हे आम्ही आतापर्यंत म्हणत आलो आहोत. आमचा पक्षांतर्गत विरोधाचा मुद्दा वेगळा आहे आणि सभागृहातील बहुमताचा मुद्दा वेगळा आहे. असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

आम्ही कुठेही शिवसेना सोडलेली नाही.. किंवा सोडणार आहोत. आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोग देईल. सभागृहात प्रश्न हा बहुमताचा होता. एका मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचं बहुमत गमावलं होतं की नाही हा मुद्दा होता. त्यामुळे या दोन गोष्टी कोर्टाने वेगवेगळ्या करून पाहाव्यात. असं कौल यावेळी म्हणाले.

Maharashtra Political Crisis: राज्यपालांच्या निर्णयावरूनच सुप्रीम कोर्टात घमासान

यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, तुम्ही खरी शिवसेना आहात की नाही हे सभागृहात कसं काय सिद्ध होऊ शकतं? त्याच सभागृहात तुम्ही शिवसेना म्हणून मतदान देखील केलं आहे. हे दोन मुद्दे एकत्रित नाही का?

30 जूनला या गोष्टीचा निकाल लागला नव्हता की, शिवसेना नेमकी कोणाची? कारण याबाबतचा वाद 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाकडे गेला होता. त्या अंतर्गत अपात्रतेच्या नोटीस असतील तर या सगळ्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय येणं बाकी होतं. पण त्याआधीच बहुमत चाचणी झालेली.

कौल म्हणाले की, या दोन गोष्टी स्वतंत्र आहेत. आम्ही राजकीय पक्ष आहोत की, नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोगात होईल. बहुमत गमावलं होतं की नाही याचा निर्णय सभागृहात होईल.

कौल असंही म्हणाले की, आमचं प्रकरण १०व्या सूचीशी संबंधित नाही. आमचा वाद हा पक्षांतर्गत आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाचा मुद्दा आमच्यासाठी लागूच होत नाही. आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडतोय असं आम्ही म्हटलंच नाही. तर खरी शिवसेना आमचीच आहे. हा सगळा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे. यामध्ये कुठेही अपात्रतेचे मुद्देच येत नाही.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर तुमच्यावर १०व्या सूचीच्या अंतर्गत नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजेच अपात्रतेबाबत निर्णय येणं बाकी असताना आमदार अशा पद्धतीने बहुमत चाचणीत कसे सहभगाी होऊ शकतात? तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे बहुमत चाचणी ठरवू शकत नाही.. तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरू शकत नाही. ज्यावेळी सरकार बनलेलं असतं तेव्हा आम्हांला हा पक्ष नको असं सांगू शकत नाही. जर तुम्ही असं वागलांत तर तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया करत आहात असा अर्थ होतो

तुम्ही एकदा सरकार स्थापन केल्यानंतर तुम्ही हे सांगू शकत नाही की आम्हांला यांचा पक्ष युतीत नको, हा पक्ष आम्हांला नको, जर तुम्हीं असं केलंत तर तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया करत आहात हेच त्यातून स्पष्ट होतं.

तिथे राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात तुम्ही शिवसेनेचा असल्याचा दावा पूर्णत: अनुपस्थित आहे. पत्रात फक्त असे म्हटले आहे की आपण निर्णयाचे समर्थन करत नाही.

कौल पुढे म्हणाले की, जरी तुम्ही 39 मतं बाजूला ठेवलं तरी या सरकारने बहुमत गमावलं आहे. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे पात्र, अपात्रता मुद्दे बाजूला ठेवले तरी तेव्हाच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावलं होतं.