फडणवीसांनी दिलेलं मराठा आरक्षण ‘फुलप्रुफ’ असतं तर राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती-उद्धव ठाकरे

देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा हा फुलप्रुफ असता तर आम्हाला राज्यपालांना भेटण्याची वेळ आली नसती. असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांना टोला लगावला आहे. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी हा टोला लगावला आहे.

राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्योरापांमध्ये मराठा समाजाचं अतोनात नुकसान -मराठा क्रांती मोर्चा

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला त्यानंतर आज आम्ही त्याच संदर्भात राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. जो निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला त्यानुसार हे स्पष्ट झालं आहे की केंद्र सरकारला आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची मुभा आहे. त्यामुळे त्याच अनुषंगाने आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली आणि महाराष्ट्राचं म्हणणं केंद्रापर्यंत पोहचवा अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केली. राज्यपालांनी आमची विनंती मान्य केली आहे. लवकरच आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत. पंतप्रधानांनाही यासंदर्भातली विनंती करणार आहोत.

आतापर्यंत 13 मुख्यमंत्री, अनेक क्षेत्रात मराठा समाजाचे वर्चस्व तरीही आरक्षणाची मागणी? पाहा सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं

आम्ही मागच्या आठवड्यात जे आश्वासन मराठा समाजाला दिलं होतं ते पूर्ण करण्याची पहिली पायरी आज होती. आम्ही याबाबत पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यापाल कोश्यारी यांनी आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे आम्ही तुमचं म्हणणं हे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना पोहचवू असं आश्वासन राज्यपालांनी दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

राज्यपालांनी याबाबत आता पुढाकार घेऊन याबाबत प्रयत्न करावेत आणि केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. आज जे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटलं त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांचा समावेश होता. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाने मागील आठवड्यात मराठा आरक्षण रद्द केलं. यासाठी त्यांनी 102 व्या घटना दुरस्तीचा हवाला दिला आणि याचे अधिकार केंद्राला असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ज्यानंतर राज्य सरकारवर टीका झाली मात्र राज्य सरकारने त्याचवेळी एक आश्वासन दिलं होतं की सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा दुर्दैवी असला तरीही त्यात केंद्राकडून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं हा मार्गही दाखवण्यात आला आहे. त्यानुसार आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करू. या आश्वासनाचं पहिलं पाऊल म्हणून आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यापाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.