गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा; न्यायालयाची सरकारला कायदा करण्याचा सूचना

गोवंश हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना अलहाबाद उच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचं मत नोंदवलं. गायीचं कल्याण झालं, तर देशाचं कल्याण होईल, असं म्हणत न्यायालयाने गायीला मूलभूत अधिकार देण्यासाठी कायदा करावा’, अशी सूचना सरकारला केली आहे.

गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याखाली जावेद नावाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या व्यक्तीने जामीनासाठी अलहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने जावेद यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावताना काही निरीक्षणं मांडली.

‘गाय हा प्राणी भारतीय संस्कृतीचा भाग असून, भारतीय संस्कृतीची प्रवाहकही आहे. त्यामुळे गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करायला हवं. गायीचं सरंक्षण करण्याचं काम केवळ एका धर्मांचं नाही. गाय भारताची संस्कृती आहे आणि संस्कृतीचं सरंक्षण करणं हे धर्मापलीकडे जाऊन देशातील प्रत्येक नागरिकांचं काम आहे’, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

‘गायीला मूलभूत अधिकार देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासाठी सरकारने संसदेत कायदा करायला पाहिजे. जे गायीला इजा पोहोचवण्याबद्दल बोलतात अशांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायदा करायला हवा’, असं मत न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांनी नोंदवलं.

‘जेव्हा गायीचं कल्याण होईल, तेव्हा देशाचंही कल्याण होईल. जगात भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे विविध धर्माचे लोक राहतात. प्रत्येकाचं राहणीमान, श्रद्धा वेगवेगळ्या आहेत; पण त्या सगळ्यांची देशाविषयीची भावना एकसारखीच आहे’, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे

‘फिर्यादीचा हा पहिलाच गुन्हा नाहीये. यापूर्वीही आरोपींनं गोवंश हत्या केल्या आहेत. व्यक्तीला जामीनावर मुक्त केलं, तर सामाजिक सौहार्दता भंग होऊ शकते. आरोपी पुन्हा अशाचं स्वरूपाचं काम करेल ज्यामुळे सामाजिक शांतता धोक्या येऊ शकते. आरोपींनी केलेला जामीनाचा अर्ज निराधार आहे आणि त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळून लावत आहोत’, असं सांगत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन फेटाळून लावला.