उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे ‘बंड’ सर्वोच्च न्यायालयात! आज सुनावणी

एकनाथ शिंदेंसह जवळपास ३८ ते ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानं राजकीय वादळ निर्माण झालं आहे. दिवसेंदिवस दोन्ही बाजूंनी आक्रमक भूमिका घेतल्या जात असल्याचं दिसत आहे. शिवसेनेनं १६ आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केलीये. यावरूनच आता हे बंड सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचलं आहे. एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज सुनावणी होणार आहे.

एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्षांनी सदस्यत्व रद्द करण्याबद्दल जारी करण्यात आलेल्या नोटिशीलाही आव्हान देण्यात आलं आहे.

बंडखोरी केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेनं गटनेतेपदावरून हटवलं होतं. त्यांच्या जागेवर शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीला एकनाथ शिंदेंनी आव्हान दिलं आहे. दोन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयात काय निवाडा होणार, यावर पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.

‘माझं काय चुकलं अन् हे कसं मान्य करणार?’; एकनाथ शिंदेंचे थेट उद्धव ठाकरेंना १८ सवाल

‘या’ तीन प्रकरणावर शिंदे गटाने घेतला आक्षेप

1. शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांची नियुक्ती आणि उपसभापतींविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.

2. उपसभापतींच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिकेवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश उपसभापतींना द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.

3. महाराष्ट्र सरकारला बंडखोरांच्या कुटुंबाला सुरक्षा देण्याचे निर्देश द्यावेत.

“नाचे आमदार केंद्राची डफली अन् तुणतुण्यावर नाचताहेत”; सेनेची बंडखोरांसह भाजपवर आगपाखड

दरम्यान एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड केल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरुन काढले होते. त्यानंतर शिंदे गटाने आमच्याकडे 37 आमदारांपेक्षा जास्त आमदारांचा सपोर्ट आहे म्हणत आमदरांच्या सहीनिशी एक पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना पाठवले. शिवसेनेच्या घटनेमध्ये अशी तरतुद आहे की असे निर्णय पक्षप्रमुखांना घेण्याचा अधिकार आहे.

त्यानंतर शिवसेनेने (Shivsena) 16 बंडखोर आमदार निलंबीत करण्याचे पत्र उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना दिले. झिरवाळांनी या 16 आमदारांना चैौकशीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला असताना त्यांना चौकशी करण्याचे अधिकार नाहीत असं म्हणंण एकनाथ शिंदे गटाचे आहे. दरम्यान 15 बंडखोर आमदारांना केंद्र सरकारने CRPF सुरक्षा दिली आहे.