ओबीसींचा डेटा राज्य सरकारकडेच, ओबींसीची फसवणूक केलीये; बावनकुळेंचा आरोप

‘ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणारा डेटा राज्य शासनाने आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखवला असून, ओबीसींचा डेटा आमच्याकडे असल्याचं शासनाने मान्य केलं आहे. आतापर्यंत आपल्याकडे डेटा नसल्याचे सांगून महविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ओबीसींची माफी मागावी’, अशी मागणी भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केली.

ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकार आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर टीकास्त्र डागलं.

OBC Reservation : …तोपर्यंत ओबीसी जागांवर खुल्या प्रवर्गातूनच निवडणुका; मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल ठरणार महत्त्वाचा

राज्य शासनाने ओबीसींचा हा डेटा राज्य ओबीसी आयोगाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयात हा डेटा दाखविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा डेटा राज्य ओबीसी आयोगाकडे देण्याच्या सूचना शासनाला दिल्या आहेत.

‘राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, छगन भुजबळ, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार या मविआच्या नेत्यांनी ओबीसींची फसवणूक केली. शासनाकडे डेटा असतानाही या नेत्यांनी सतत केंद्राकडे बोट दाखविले व केंद्राच्या नावाने खडे फोडले. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने डेटा आहे असे मान्य केले. ओबीसींना मविआ नेत्यांनी मूर्ख बनविले व ओबीसींचा फुटपाथ केला’, असं बावनकुळे म्हणाले.

OBC Reservation: 23 महापालिका निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण मिळणार की नाही?

‘ओबीसी डेटा न दिल्यामुळे राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, त्यासाठी राज्य शासन जबाबदार आहे. 2 वर्षापूर्वीच हा डेटा दिला असता तर ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते. मात्र जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजाच्या जागेवर धनदांडग्या लोकांना आणून त्यांना तिकिटं देण्याचं मविआ शासनाचे कटकारस्थान होते. ओबीसींचा डेटा शासनाकडे उपलब्ध असताना डेटा उपलब्ध नाही असे म्हणून शासन खोटे बोलले’, असा आऱोप बावनकुळे यांनी केला.

‘आता पुढच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी आयोग आणि राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा. निवडणुकींपूर्वी निर्णय घेऊन पुढच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार नाही याची काळजी घ्यावी’, असंही आवाहन बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला केलं आहे.