आदित्य ठाकरेंवर तीन दिवसात गुन्हा दाखल करा; राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने मुंबई पोलिसांना बजावली नोटीस

मुंबई: राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) मुंबई पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली असून शिवसेना नेते आणि आमदारआदित्य ठाकरे यांनी रविवारी आरे आंदोलनात लहान मुलांचा वापर केल्याबद्दल काही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी एक ट्विट केले होते त्याचा आधार ही याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांना […]

Mumbai Tak

विद्या

• 10:26 AM • 11 Jul 2022

follow google news

मुंबई: राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) मुंबई पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली असून शिवसेना नेते आणि आमदारआदित्य ठाकरे यांनी रविवारी आरे आंदोलनात लहान मुलांचा वापर केल्याबद्दल काही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी एक ट्विट केले होते त्याचा आधार ही याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.

हे वाचलं का?

मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांना आयोगाने म्हटले “आरोपी व्यक्ती विरोधात लवकर एफआयआर दाखल करून या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची विनंतीआहे. बाल न्याय कायदा, 2015 नुसार मुलांची ओळख पटवून त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी बाल कल्याण समितीसमोर हजर केले पाहिजे.” आयोग पुढे म्हणाले “एफआयआर आणि मुलांचे स्टेटमेंटच्या कारवाईचा अहवाल पत्र मिळाल्यापासून 03 दिवसांच्या आत आयोगाला द्यावा.”

युवा सेनेचे अध्यक्ष आणि मुंबई जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी आरे वाचवा आंदोलनात विरोध किंवा राजकीय प्रचारासाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर केला अशी तक्रार सह्याद्री हक्क मंचाचे कायदेशीर प्रमुख, अधिवक्ता धृतिमानजोशी यांच्याकडून प्राप्त झाली होती, असे आयोगाने म्हटले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट केलेल्या फोटोमध्ये लहान मुलं हातात पोस्टर घेऊन आंदोलन करताना दिसत असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

आयोगाने बालहक्क संरक्षण कायदा, 2005 च्या कलम 13(16) अन्वये या प्रकरणाची दखल घेत म्हटले आहे की, “ हे कृत्य बालन्यायच्या कलम 75 चे उल्लंघन करणारे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. दाखल केलेली याचिका अधिनियम 2015, बाल आणिकिशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम 1986 भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 21 (जगण्याचा अधिकार) आणिकलम 23 (जबरदस्तीपासून संरक्षण करण्याचा अधिकार) आणि भारतीय दंड संहिता 1860 या कायद्याच्या खाली आहे.

    follow whatsapp