मराठा आरक्षणाचं नेमकं काय होणार? वाचा अशोक चव्हाण यांनी काय दिलं उत्तर…

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने नाकारलं आहे. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान एक पत्र उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिलं आहे. केंद्र सरकारने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशीही विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

119 वर्षांपूर्वी शाहू महाराजांनी मराठा आरक्षण का दिलं होतं त्याचा एक भन्नाट किस्सा!

अशोक चव्हाण यांनी सांगतिलं आहे की आपण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालासंदर्भात एक समिती नेमली आहे. त्या समितीत अनेक कायदेतज्ज्ञ आहेत. आम्ही केंद्र सरकारवर कोणतीही जबाबदारी ढकललेली नाही. सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्या निर्णय़ानुसार आता आरक्षण द्यायचं की नाही? ते कुणाला द्यायचं ? कोणत्या जातीला मागस ठरवायचं हे सगळे अधिकार आता केंद्राला दिले आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही राज्यपालांना आम्ही विनंती केली आहे. त्यांचा रोज राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याशी संपर्क असतो. त्यांनी हा प्रश्न आमच्या वतीने मार्गी लावण्यासाठी मदत करावी असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाची लढाई, आरक्षण आणि समोर असलेली आव्हानं

सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यातल्या एका बाबीशी मी सहमत नाही. एखाद्या समाजातले मुख्यमंत्री झाले म्हणून तो समाज मागास नाही असं निरीक्षण योग्य ठरत नाही असं मला व्यक्तिगतरित्या वाटतं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल आदर आहे त्याबद्दल काही दुमत नाही. मात्र हे मला व्यक्तिगत पातळीवर पटलेलं नाही. आता कोणत्या समाजाला मागास ठरवायचं याचा अधिकार केंद्राला गेला आहे. 102 व्या घटनादुरूस्ती अन्वये सगळे अधिकार केंद्राकडे गेले आहेत त्यामुळे आता आम्ही केंद्राला यासंदर्भातली विनंती करतो आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांनी जे विधेयक मंजूर केलं होतं त्याला आम्ही सगळ्यांनीच अनुमोदन दिलं होतं. आता पुढे कसं जायचं आहे त्याची दिशा ठरवावी लागेल. गायकवाड समितीने जी निरीक्षणं नोंदवली होती ती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे आता गायकवाड समितीच्या अहवालाला तसा काही अर्थ उरणार नाही असंही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

2018 मध्ये जे विधेयक पास केलं ते फुलप्रुफ नव्हता असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते त्याचा अर्थ काय असा प्रश्न विचारला असता अशोक चव्हाण म्हणाले की त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी सगळ्या गोष्टी अभ्यास करून ठरवल्या असणार आम्हाला वाटलं होतं. राज्यांना घटनादुरूस्तीनंतर अधिकार उरला नाही त्यामुळे त्यांनी हे विधेयक पारित कसं काय केलं? हायकोर्टाने जरी मान्य केला होता तरीही सुप्रीम कोर्टाने हे म्हटलं होतं की राज्यांना अधिकारच नव्हता. त्यांनी या विषयाचा अभ्यास केला नव्हता का? हा प्रश्न निर्माण होतो आहे असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. मागच्या सरकारने अधिकार नसताना घेतलेला निर्णय आहे हे समोर आलं आहे.

मराठा आरक्षण लढाईचा राजकीय पक्षांवर नेमका परिणाम होतो तरी काय?

सरकारचा प्रयत्न हाच आहे की ज्या मराठा उमेदवारांना नोकऱ्या, शिक्षण हवं आहे त्यांना आम्हाला मदतच करायची आहे असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. शासनाने निर्णय घेतला आहे की EWS किंवा ओपनमध्ये निर्णय घ्यावा हे मान्य केलं आहे. MPSC च्या परीक्षा 2018 मध्ये झाल्या होत्या त्यातल्या SEBC प्रवर्गासाठी 48 जागा होत्या. यामध्ये मराठा समाजाचे युवकही आहेत. यांना नेमणूक कधी मिळणार असा प्रश्न विचारला असता अशोक चव्हाण म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे. आम्ही आशावादी होतो, आता जो निकाल आला आहे त्यामुळे सगळं मॅटर पुन्हा एक्झामिन करावं लागणार आहे. आमचं धोरण लवचिक आहे त्या तरूणांना काय मदत करता येईल ते आम्ही पाहतो आहोत असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. आवश्यकता भासल्यास कोर्टात जायचं, राष्ट्रपतींकडे जायचं याचा विचार नंतर करता येईल. पण केंद्र सरकारने जर आमची अट मान्य झाली आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जरी कायद्याचं श्रेय घेतलं तरीही आमची काही हरकत नाही असंही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे.