शिवसेना कोणाची शिंदे की ठाकरे?, आज फैसला; सत्तासंघर्षाची पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी

एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेविरोधात बंड केलं, आपल्यासोबत ४० आमदारांना घेऊन ते सुरत, गुवाहटीला गेले. या सगळ्या दरम्यान राज्यात उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर शिवसेनेची ही लढाई सुप्रीम कोर्टात पोहोचली. एक- दोन नाहीतर तब्बल पाच याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहे. आज त्याच्यावर न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. दरम्यानच्या काळात नवीन सरन्यायाधीश आले आहेत. उदय लळीत यांनी ५ न्यायमूर्तींचं घटनापीठ तयार केलं आहे आणि त्यांच्यासमोर आज सुनावणी पार पडणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठात कोण- कोण आहे?

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली, पी. नरसिंह या पाच न्यायमूर्तींच्या समावेश करण्यात आला आहे. माजी सरनयायाधीश रमण्णा यांनी तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेतली होती. परंतु नंतर मागणीनुसार पाच जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते.

या प्रमुख मुद्द्यांचा विचार केला जाणार

1. भारतीय घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये केलेल्या तरतूदीनुसार देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्यात यावं अशी मागणी केली असताना, त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का?

2. घटनेच्या कलम 226 आणि कलम 32 अनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?

3. विधानसभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय दिला नसतानाही न्यायालयाला त्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?

4. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सभागृहाच्या कामकाजाची स्थिती काय असावी?

5. जर अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार आधीच्या तारखेच्या तक्रारीनुसार एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवलं, आणि अपात्रतेच्या निर्णयावरील याचिका प्रलंबित राहिली तर त्यावर काय कारवाई करायची?

6. व्हिप आणि सभागृहाचा नेता या संबंधी निर्णय देताना अध्यक्षांचा अधिकार काय आहे?

7. दहाव्या अनुसूचीमध्ये विरोधाभासी तरतूदी काय आहेत?

8. पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न हा न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो का? न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सीमारेषा काय आहे?.