"तब्बल 'इतकी' मते वगळण्याचा प्रयत्न..." राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगाला केलं टार्गेट, पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले?

"देशातील दलित आणि ओबीसी हे माझे लक्ष्य..."

राहुल गांधी यांनी परिषदेत सांगितलं की "खरंतर, हा हायड्रोजन बॉम्ब नाहीये. खरा हायड्रोजन बॉम्ब अजून यायचा आहे. या देशातील तरुणांना निवडणुका कशा प्रकारे गोंधळात टाकल्या जात आहेत, हे दाखवण्यासाठी हे आणखी एक पाऊल आहे." त्यांनी म्हटलं की "मी माझे विचार ठोस पुराव्यांसह मांडत आहे. देशातील दलित आणि ओबीसी हे माझे लक्ष्य आहेत. मला माझ्या देश आणि संविधानावर प्रेम आहे आणि मी त्याचं रक्षण करेन." कर्नाटकातील आलंदमध्ये 6018 मते नष्ट करण्यात आल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला.

हे ही वाचा: ZP President Reservation: पाहा तुमच्या जिल्ह्यात ZP अध्यक्ष कोण असेल, यादीच आली समोर... जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर!

"6018 मते वगळण्याचा प्रयत्न.."

परिषदेत राहुल यांनी पुढे सांगितलं की आलंद हा कर्नाटकातील एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. तिथली 6018 मते कोणीतरी वगळण्याचा प्रयत्न केला. 2023 च्या निवडणुकीत वगळण्यात आलेल्या एकूण मतांची संख्या आम्हाला माहिती नाही, परंतु ही संख्या 6018 पेक्षा खूपच जास्त असण्याची शक्यता आहे. खरंतर 6018 मते हटवताना, हे प्रकरण चुकून उघड झाले. एका बूथ-लेव्हल अधिकाऱ्याला त्याच्या काकांचं मत हटवल्याचं लक्षात आलं. त्याने त्याच्या काकांचं मत कोणी डिलीट केलं, याचा तपास केला आणि हे शेजाऱ्याने केलं असल्याचं आढळलं. जेव्हा त्याने त्याच्या शेजाऱ्याला विचारले तेव्हा त्याने सांगितलं की त्याने कोणतेही मत डिलीट केलेले नाही. याचा अर्थ असा की ज्या व्यक्तीने मत हटवलं किंवा ज्याचं मत हटवले त्यांना त्याबद्दल काहीही माहिती नव्हतं. प्रत्यक्षात, दुसऱ्याच ताकदीने सिस्टिम हायजॅक केली होती आणि ही मते हटवली होती."

"100 टक्के खरंच बोलणार..."

राहुल गांधी म्हणाले की, "भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त भारतीय लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना संरक्षण देत आहेत. मी या व्यासपीठावरून असं काहीही बोलणार नाही जे 100 टक्के खरं नसेल. मी असा एक माणूस आहे जो देशावर प्रेम करतो, संविधानावर प्रेम करतो, लोकशाही प्रक्रियेवर प्रेम करतो आणि मी त्या प्रक्रियेचं समर्थन करतो. मी इथे असं काहीही बोलणार नाही जे 100 टक्के पुराव्यांवर आधारित नसेल आणि जे तुम्ही पडताळू शकत नाही."

राहुल गांधींनी पुढे सांगितलं की "आलंदमध्ये 6018 अर्ज मतदारांच्या नावावर दाखल केले गेले. ज्या लोकांच्या नावावर हे अर्ज दाखल केले त्यांनी प्रत्यक्षात कधीच मतदान केलं नाही. खरंतर, हे अर्ज सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केले गेले. सिरीयल नंबर बघा... एक सॉफ्टवेअर बूथवर सूचीबद्ध केलेलं पहिलं नाव निवडत आहे आणि त्याचा वापर करून मते वगळत आहे. कोणीतरी एक ऑटोमॅटेड प्रोग्राम चालवला आहे, ज्यामुळे बूथवर येणारा पहिला मतदार अर्जदार आहे, याची खात्री होईल. त्याच व्यक्तीने राज्याबाहेरून मोबाईल फोन मिळवले आणि अर्ज दाखल करण्यासाठी त्यांचा वापर केला." 

"18 वेळा मागणी करूनही ते देण्यात आलं नाही..."

ज्ञानेश कुमार मत चोरांना संरक्षण देत असून याबद्दल हा स्पष्ट पुरावा असल्याचं राहुल गांधींनी सांगितलं. ते म्हणाले, "मी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर असे थेट आरोप का करत आहे? कर्नाटकमध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. कर्नाटक सीआयडीने 18 महिन्यांत निवडणूक आयोगाला 18 पत्रे पाठवली आहेत, ज्यात काही अगदी सोप्या बाबींची मागणी केली आहे: आधी, आम्हाला त्या डेस्टिनेशनचा आयपी पत्ता द्या ज्यावरून हे फॉर्म सबमिट केले गेले होते. दुसरं म्हणजे, ज्या डिव्हाइस डेस्टिनेशन पोर्टवरून हे अर्ज दाखल केले गेले होते ते आम्हाला द्या. आणि तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ओटीपी ट्रेल्स द्या, कारण अर्ज दाखल करण्यासाठी ओटीपी आवश्यक असतात. कर्नाटक सीआयडीने 18 महिन्यांत निवडणूक आयोगाकडे 18 वेळा ही विनंती केली आहे, परंतु ती देण्यात आलेली नाही."

"निवडणूक आयोगाकडून मदत..."

राहुल गांधींनी म्हटलं की, "मी जे काम करतोय ते काम भारतातील संस्थांचं आहे; पण ते करत नाहीत, म्हणून मला ते करावंच लागेल. भारतात, राज्यामागून राज्य, लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची चोरी झाली असून याबद्दल काहीच शंका नाही. आम्हाला आता मी स्पष्टपणे सांगतो की, आम्हाला आता निवडणूक आयोगाकडून माहिती मिळत आहे आणि ही प्रक्रिया थांबणार नाही..."