मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांना राज्याच्या लोकायुक्तांनी मोठा दिलासा दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंडे यांच्यावर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप लोकायुक्तांनी फेटाळून लावले आहेत. यामध्ये कृषी साहित्याच्या खरेदीत झालेली कथित अनियमितता आणि Office of Profit यांसारख्या आरोपांचा समावेश होता.
ADVERTISEMENT
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असतानाच्या काळातील आहे. कापूस, सोयाबीन आणि तेलबियांची उत्पादकता वाढवण्याच्या एका योजनेअंतर्गत नॅनो फर्टिलायझर, कॉटन बॅग आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या स्प्रे पंपांची खरेदी करण्यात आली होती. या वस्तूंच्या खरेदीत करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता.
हेही वाचा : 13 वर्षाच्या मुलाने 10 वर्षाच्या मुलीला मक्याच्या शेतात नेत केले अत्याचार, नंतर गळा चिरून संपवलं
हायकोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ
लोकायुक्तांपूर्वी बॉम्बे हायकोर्टानेही याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. हे आरोप कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय लावण्यात आले असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. हायकोर्टाने केवळ या याचिका फेटाळल्या नव्हत्या, तर याचिकाकर्त्यांना 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निकालावर कोणतीही अपील दाखल करण्यात आली नाही आणि दंडही भरण्यात आला. "आम्ही हायकोर्टाच्या या निर्णयाचा सन्मान करतो," असे लोकायुक्तांनी आपले मत नोंदवताना म्हटले.
'Office of Profit'चा आरोपही फेटाळला
धनंजय मुंडे यांच्यावर 'Office of Profit' वरूनही तक्रार करण्यात आली होती. मुंडे यांचे वकील शार्दुल सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा दाखला देत ही तक्रार चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे सांगितले. लोकायुक्तांनी सर्व घटनात्मक तरतुदींची तपासणी केल्यानंतर हा आरोपही चुकीचा ठरवला. याप्रकरणी कोणताही नवीन पुरावा सादर न केल्यामुळे मुंडे यांना 'क्लीन चिट' देण्यात आली आहे.
अंजली दमानिया यांची प्रतिक्रिया
लोकायुक्तांनी नमूद केले की, जर याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाच्या निर्णयावर आक्षेप होता, तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते. दुसरीकडे, अंजली दमानिया यांनी ही बाब जनहिताशी संबंधित असल्याचे सांगत, त्या पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा आपला लढा सुरूच राहील, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, याआधी राष्ट्रवादीच्या पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली होती, तर सुनेत्रा पवार यांना 25,000 कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित आरोपांतून दिलासा मिळाला होता.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
13 वर्षाच्या मुलाने 10 वर्षाच्या मुलीला मक्याच्या शेतात नेत केले अत्याचार, नंतर गळा चिरून संपवलं
ADVERTISEMENT











