अनिल परब दापोलीतील एका रिसॉर्टमुळे ईडीच्या जाळ्यात कसे अडकत गेले?

मुंबई तक

27 May 2022 (अपडेटेड: 01 Mar 2023, 08:54 AM)

ईडीने २५ मे रोजी शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांना फेमा अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी ईडीने छापेमारी सुरू केली आहे. शिवसेनेसाठी हा सलग दुसरा धक्का मानला जातो आहे. अनिल परब हे शिवसेनेतले वजनदार नेते आहेत. तसंच उद्धव ठाकरेंचेही ते अत्यंत जवळचे नेते मानले […]

Mumbaitak
follow google news

ईडीने २५ मे रोजी शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांना फेमा अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी ईडीने छापेमारी सुरू केली आहे. शिवसेनेसाठी हा सलग दुसरा धक्का मानला जातो आहे. अनिल परब हे शिवसेनेतले वजनदार नेते आहेत. तसंच उद्धव ठाकरेंचेही ते अत्यंत जवळचे नेते मानले जातात. आपण समजून घेऊ प्रमुख मुद्यांमध्ये ही कारवाई नेमकी कशी झाली?

हे वाचलं का?

बाळासाहेब आणि माझ्या मुलींची शपथ घेऊन सांगतो वाझेने केलेले आरोप धादांत खोटे: अनिल परब

एका रिसॉर्टमुळे कसे अडकत गेले अनिल परब?

अनिल परब यांचं रिसॉर्ट ईडीच्या रडारवर आहे तेही तपासण्यात आलं आहे

याच रिसोर्टच्या आधारे ईडीने छापेमारी केली आहे, तसंच चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे

याआधी ८ मार्चला आयकर विभागाने मुंबईतल्या एका केबल ऑपरेटवरवर तसंच वाहतूक विभागातील एक कर्मचारी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर शोध मोहीम राबवली होती

मुंबई, पुणे, सांगली आणि रत्नागिरी अशा २६ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली.

या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करत असताना दापोली येथील जमीनाचा काही भाग २०१७ मध्ये अनिल परब यांनी १ कोटी रूपयांना खरेदी केल्याचं आढळून आलं. या मालमत्तेची नोंदणी २०१९ मध्ये झाली होती असंही समोर आलं.

सदर जमीन नंतर 2020 मध्ये शोध कारवाईमध्ये समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींपैकी एकाला 1.10 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकली गेली.

सदरची जमीन तीच आहे ज्यावर २०१७ ते २०२० या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आलं. अनिल परब यांच्याववर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टच्या बांधकामाचा मोठा भाग बांधून पूर्ण झाला होता. नंतर २०२० मध्ये जेव्हा ही प्रॉपर्टी विकण्यात आली तेव्हा रिसॉर्टचं काम पूर्ण झालं होतं. त्यामुळे हे रिसॉर्टच अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईचं मूळ ठरलं.

सर्वात महत्त्वाची बाब ही की रिसॉर्टच्या बांधकामाची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळेच या रिसॉर्टची चर्चा झाली आणि त्यावरून कारवाई सुरू झाली.

आयकर विभाग शोध घेत असताना आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून आलं की रिसॉर्टचं बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झालं आणि या रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी ६ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला. तया बांधकामाचा खर्च केबल ऑपरेटर आणि अनिल परब यांच्या हिशोबाच्या खात्यात नाही. त्यामुळेच रिसॉर्टवरून अनिल परब अडचणीत आले.

    follow whatsapp