आंतरजातीय विवाहानंतर नाशिक जात पंचायतीने लिहून घेतलेल्या ‘त्या’ पत्राची होणार चौकशी

प्रवीण ठाकरे, प्रतिनिधी, नाशिक

आंतरजातीय विवाह केल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही असं पत्र सरपंचासह नाशिकमध्ये जातपंचायतीने विवाहाच्याच दिवशी मुलीकडून लिहून घेतलं होतं. त्या प्रकरणाची बातमी मुंबई तकने दिली आणि या प्रकरणी जात पंचायतीला दणका बसला आहे. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. BDO आणि विभागीय महसूल कार्यालयातून प्रांत गावात गेले होते, त्यांनी चौकशी केली , अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देतील. या प्रकरणानंतर सरपंचांनी सांगितले की माझी चूक नाही मी जातपंचायत दबावात काम केलं. आपण जाणून घेऊ हे सगळं प्रकरण काय आहे?

आंतरजातीय विवाहामुळे सवलती बंद करण्याचा प्रयत्न नाशिकच्या एका गावात करण्यात आला. विवाहाच्या दिवशीच तसं पत्र जात पंचायतीने लिहून घेतलं. आंतरजातीय विवाह केल्याने यापुढे अनुसूचित जमातीच्या योजनांचा लाभ मी घेणार नाही असं पत्र या मुलीकडून लिहून घेण्यात आलं. या पत्रावर सरपंचासह इतर लोकांचे सही आणि शिक्के आहेत. इगतपुरी तालुक्यातील रायांबे गावात हा धक्कादायक प्रकार घडला.

समीर वानखेडेंची जात पडताळणी झालीच नाही, माहिती अधिकारात समोर आली माहिती

नाशिकच्या इगतपुरी तालुक्यातील रायंबे गावात आंतरजातीय विवाहामुळे मुलीला मिळणाऱ्या अनुसुचित जातीतील सवलती बंद करण्यासाठी विवाहाच्या दिवशीच विवाह करणाऱ्या मुलीकडून ग्रामपंचायतीतर्फे पत्र लिहून घेण्यात आलं. मुख्य म्हणजे पत्रावर सरपंचासह इतर लोकांचे सही आणि शिक्के आहेत. दोन्ही समाजाच्या लोकांसमोर पत्र लिहून घेतले गेले आणि तशा सह्याही घेण्यात आल्या आहेत. इगतपुरी तालुक्यातील रायंबे गावात हा धक्कादायक प्रकार घडला. गावच्या सरपंचांसह जातपंचायतीवर कारवाईची मागणी अंनिस आणि इतर सामाजिक संघटनांनी केली आहे. जातपंचायतीविरोधात रोष व्यक्त केला जातोय. एकीकडं शासन आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देते तर, दुसरीकडं जातपंचायती थेट ग्रामपंचायतीचा वापर अशाप्रकारे करत आहे,

आदिवासी ठाकर समाजातील मुलीने आंतरजातीय विवाह केला. अनुसूचीत जमातीची मुलगी तर मुलगा अनुसूचीत जातीचा आहे. आदिवासी समाजाच्या रुढी परंपरा ह्या तोडल्या गेल्या आहेत, असा समज जातपंचायतिचा आहे.

हा विवाह 5 मे रोजी दुपारी झाला तर लगेच त्याचदिवशी संध्याकाळी सरोणच व जातपंचायतीचे प्रतिनिधी विवाह घरी गेले, यापुढं अनुसूचीत जमातीच्या (आदिवासी ठाकूर) कुठल्याही शासकीय, निमशासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही असे लिहून घेतले, मुलीच्या नुसार भांडण नको कज्जे नको म्हणून मी सही केली, पण मला वाटते की माझ्या मुला बाळांना ह्या सुविधांचा फायदा मिळावा.

अनुसूचित जमातीला शासनानं काही सवलती दिल्या आहेत. या शासकीय सवलती आणि आरक्षण मला नकोत . कारण मी जातीबाहेर जाऊन लग्न केलंय असं या मुलीकडून लिहून घेण्यात आलं. मुलीने स्वतःच्या मनानं वर निवडला. जातीबाहेर जाऊन लग्न केलं. त्यामुळं आदिवासी ठाकूर जातीला मिळणाऱ्या सवलती घेणार नाही, असं लिहून दिलं.

मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याला विरोध दर्शविला आहे , त्यांना शंका आहे की आंतर जातीय विवाहाचा राग मनात धरून जातपंचायत सदस्यांनी ग्रामपंचायतीला हाताशी धातून हे लिहून घेतले आहे. यासंबंधी अनिस व जातपंचायत मूठमाती अभियान यांच्यातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर बाब म्हणून नोंद घेतल्याची माहिती कृष्णा चांदगुडे यांनी दिलीय.

“आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनुदान देते तर दुसऱ्या बाजुने ग्रामपंचायत अशा घटनांत शासकीय सवलती काढून घेण्याचे लिहून घेते. हे विरोधाभासी आहे.जात पंचायत चे पंच सुद्धा या प्रकरणात सामिल असल्याने संबधीत सर्वांवर गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत ” असंही चांदगुडे यांनी सांगितलं.