Mumbai Bank Scam : विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकरांना हायकोर्टाकडून अंतरिम दिलासा

मुंबई बँक घोटाळ्याप्रकरणी हायकोर्टात विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला हायकोर्टाने २ डिसेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली आहे.

प्रवीण दरेकर हे मुंबई बँकेचे चेअरमन आहेत. भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन मुंबई बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

अनिल देशमुखांविरोधातल्या तपासाला खीळ बसण्यासाठी राज्य सरकारचे ‘निर्ल्लज’ प्रयत्न सुरू-सीबीआय

मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन तपास करत १८ जानेवारी २०१८ ला मुंबईच्या Additional Chief Metropolitan Magistrate यांच्यासमोर C summary अहवाल सादर केला. गुप्ता यांनीही त्यावेळी आपल्याला या अहवालाबद्दल कोणतीही हरकत नसल्याचं कोर्टासमोर सांगितलं होतं.

यानंतर पंकज कोटेजा नामक व्यक्तीने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या C Summary अहवालाला विरोध दर्शवत कोर्टासमोर याचिका दाखल केली. २०१४ साली आपण तक्रार करायला गेलेलो असताना आर्थिक गुन्हे शाखेने आपली तक्रार घेतली नाही असं सांगत कोटेजा यांनी पुन्हा एकदा तपासाची मागणी याचिकेद्वारे केली. कोटेजा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा C Summary अहवाल रद्द करुन तपास अधिकाऱ्याला १६ जून २०२१ रोजी पुन्हा तपासाचे आदेश दिले.

सत्तेचं असंही समीकरण, भाजप आमदार म्हणाले, भूलथापांना बळी न पडता NCP पॅनलला मत द्या !

विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयाला विरोध करत सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं. परंतू सत्र न्यायालयाने दरेकर यांचा अर्ज फेटाळून लावला. यानंतर दरेकर यांनी हायकोर्टाचं दार ठोठावत, या प्रकरणात फक्त तक्रारदाराच्या अर्जाला महत्व असतं, त्यामुळे C Summary अहवालाविरुद्ध फक्त तक्रारदारच याचिका दाखल करु शकतात असं सांगितलं. कोटेचा यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसून ते बँकेचे समभागधारक नसल्याचं दरेकरांनी आपल्या वकिलांमार्फत कोर्टासमोर सांगितलं.

याचसोबत कोटेचा याचे बँकेसोबत कोणत्याही प्रकारे संबंध नसल्यामुळे त्यांना या प्रकरणी याचिका दाखल करायचा अधिकार नसल्याचं दरेकरांच्या वकीलांनी सांगितलं. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने आदेश दिलेल्या तपासावर स्थगिती आणावी अशी मागणी दरेकर यांनी केली. जस्टीस एस.के.शिंदे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकीलांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने कोर्टाने यामधली सुनावणी २ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करत पोलिसांना तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास मनाई केली आहे.