Sharad Pawar : भू-विकास बँकेची कर्जमाफी म्हणजे लबाडा घरचं आवतण; पवारांचा टोला

पुणे : महाराष्ट्रातल्या शिंदे फडणवीस सरकारने भू-विकास बँकेचं कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला. मात्र हा निर्णय म्हणजे लबाडा घरचं आवतण असल्याचं म्हणतं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयावर टीका केली. पवार आज पुरंदर तालुक्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी परींचे गावात झालेल्या शेतकरी सन्मान मेळाव्यात ते बोलत होते.

शरद पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि एकूणच भाजप सरकारची आश्वासनं पोकळ असतात, त्यामुळे जरा सांभाळूनच घ्या. गेल्या १० वर्षात एका तरी शेतकऱ्याला भू-विकास बँकेचं कर्ज मिळालं आहे का? ही बँक राज्यात अस्तित्वात आहे का? एकेकाळी ही बँक होती पण आता ती राज्यात कार्यरत नाही, असं म्हणतं त्यांनी हे लबाडाच्या घरचं आवतण आहे, जेवल्याशिवाय खरं मानायचं नाही, असा टोलाही लगावला.

गेल्या ३० वर्षात भू विकास बँकेच्या कर्जांची वसूली होऊ शकलेली नाही आणि होऊही शकणार नाही, हे ध्यानात आल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं या बँकेतील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच आम्ही खूप काही कर्जे माफ केल्याचं सरकारकडून दाखवलं जात आहे, असही पवार म्हणाले.

भूविकास बँकेची कर्जमाफी योजना :

४ दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शिंदे सरकारनं भूविकास बँकेच्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केली. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची ही कर्जमाफी योजना आहे. या कर्जमाफीमुळं ३५ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा दावाही शिंदे-फडणवीस सरकारनं केला आहे. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

काय आहे भूविकास बँक?

सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँक अर्थात भूविकास बँकेची स्थापना शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्यासाठी करण्यात आली होती. १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यानं ही बँक अडचणीत आली. त्यानंतर सन २००२ मध्ये ही बँक दिवाळखोर म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. त्यानंतर २००८ मध्ये या बँकेचं पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तरीही ही बँक तग धरु शकली नाही.