शिंदे-फडणवीसांचा मोठा निर्णय; महापालिका, विधान परिषद निवडणुकांमध्ये फायदेशीर ठरणार?

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्यासाठी नामनिर्देशित सदस्यांची अर्थात स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज (मंगळवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. आजच्या घडीला महापालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या सदस्यांची संख्या पाच आहे, ती आता दहा सदस्यांपर्यंत वाढू शकणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका अधनियम कलम 5 (1) (ब) मध्ये १० नामनिर्देशित सदस्य आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 5 (2) (ब) मध्ये १० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा १० पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचाही अभिप्रय घेण्यात आल्याचं नमूद करण्यातं आलं आहे.

शहरी प्रशासनाला, महापालिकेला शहरातील अनुभवी, कार्यकुशल, विशेष क्षेत्रात प्राविण्य मिळविलेल्या, नागरी प्रशासनाचे, प्रश्नाचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तीला स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलं जातं. यात शासकीय सेवेतील अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, इंजिनीअर, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, सामाजिक क्षेत्रात झोकून देऊन काम करणारा कार्यकर्ता यांच्या नावांचा समावेश असला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकांना ज्या प्रमाणे मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो त्याच प्रमाणे मानधन, भत्ते आणि विकास निधी स्वीकृत सदस्यांनाही दिला जातो. या सदस्यांना महापालिकेच्या अंतर्गत निवडणुकांमध्ये भाग घेता येत नाही. महत्वाच्या पदांवर त्यांची नियुक्तीही होऊ शकत नाही. मात्र या सदस्यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असतो.

स्वीकृत सदस्य म्हणजे पुनर्वसन :

दरम्यान, स्वीकृत सदस्य म्हणजे एखाद्या कार्यकर्त्याचं राजकीय पुनर्वसन म्हणून पाहिलं जातं. अनेकदा स्वीकृत सदस्यांच्या नावांवरुन वाद होत असतात. त्यावर न्यायालयात आव्हानही दिलं जातं असतं. जे कार्यकर्ते पक्ष-संघटनेच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत, पण निवडणुकीत पराभूत झाले किंवा डावलण्यात आलं होतं, अशा कार्यकर्त्यांची वर्णी स्वीकृत सदस्य म्हणून करण्याकडे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा कल असतो. त्यामुळे या निर्णयाला विरोधही होण्याची शक्यता आहे.