राज्य सरकारचा रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मोठा निर्णय, सरनाईकांकडून घोषणा किती अनुदान मिळणार?

मुस्तफा शेख

15 Feb 2025 (अपडेटेड: 15 Feb 2025, 01:26 PM)

ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांना 500 रुपये शुल्क आणि 300 रुपये वार्षिक वर्गणी देऊन ऑनलाइन नोंदणी सुलभ करण्यासाठी एक वेबसाइटही सुरू करण्यात आली आहे.

Mumbai Tak
Google CTA

बातम्या हायलाइट

point

राज्य सरकारची रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मोठी घोषणा

point

वयाच्या 65 व्या वर्षी मिळणार 'इतकं' अनुदान

point

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या संकल्पनेतून निर्णय : प्रताप सरनाईक

राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 65 वर्ष वयोगटातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना एकरकमी 10,000 रुपयांचं अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. नव्याने सुरू झालेल्या कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरातील हजारो ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांना लाभ देण्यात येणार आहे.

हे वाचलं का?

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घोषणा केली. "27 जानेवारी रोजी दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या जयंतीनिमित्त मंडळाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली" असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या उपक्रमाची संकल्पना मांडली होती, असं सरनाईक यांनी सांगितलं. 

हे ही वाचा >>Chhaava Box office Collection : बॉक्स ऑफिसवर 'छावा'ची हवा... पहिल्या दिवशी 'पद्मावत'चा रेकॉर्ड मोडला

मंडळाचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी राज्य सरकारने 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून,  पात्र चालकांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना राबविण्याचं मंडळाचे उद्दिष्ट आहे असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं आहे.

ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांना 500 रुपये शुल्क आणि 300 रुपये वार्षिक वर्गणी देऊन ऑनलाइन नोंदणी सुलभ करण्यासाठी एक वेबसाइटही सुरू करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा >>Chhaava Box office Collection : बॉक्स ऑफिसवर 'छावा'ची हवा... पहिल्या दिवशी 'पद्मावत'चा रेकॉर्ड मोडला

65 वर्षांवरील चालकांना अनुदान देण्याव्यतिरिक्त, इतर प्रमुख कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये आरोग्य आणि विमा लाभ, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती कार्यक्रम, सर्वोत्तम रिक्षा/टॅक्सी चालक संघटना आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या रिक्षा स्टँडसह वार्षिक पुरस्कार आणि मान्यता यांचा समावेश आहे. मंत्री सरनाईक यांनी चालकांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं आहे.