अमित शाहंनी मविआ नेत्यांना भेटीला दिलेली वेळ रद्द : एकत्रित पत्र लिहून खासदारांची तक्रार

दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून महाविकास आघाडीच्या खासदारांना भेटीसाठी देण्यात आलेली वेळ तूर्तास रद्द करण्यात आली आहे. चिघळलेल्या सीमावादच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी खासदारांनी शाहंकडे भेटीसाठी वेळ मागितली होती. मात्र यानंतर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी शाह यांना एकत्रितपणे पत्र लिहून आपल्या भावना मांडल्या आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील चिघळलेल्या सीमावाद प्रश्नाच्या झळा दिल्लीपर्यंत पोहोचल्या आहेत. बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बेळगावातील परिस्थितीचे तीव्र पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या इतर खासदारांनीही सीमाभागात मराठी भाषिकांना करण्यात आलेल्या मारहाणीचा धिक्कार केला. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे याबद्दल सभागृहात चर्चा करण्यात आली नाही.

पण त्यानंतर या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार त्यांनी भेटीसाठी वेळ दिली असल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली होती. बुधवारी दुपारी बारा वाजून 40 मिनिटांनी ही भेट होणार होती. मात्र ऐनवेळी ही भेट रद्द करण्यात आली.

त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी अमित शाह यांना पत्र लिहून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना चिथावणीखोर वक्तव्य करण्यापासून रोखण्याची विनंती करण्यात आली. तसंच कायद्याचं पालन करणाऱ्या मराठी नागरिकांच्या भावना दुखावणाऱ्या कृत्यांना आळा घालण्याचीही मागणी केली.

काय म्हटलं आहे या पत्रात?

सीमाभागात राहणाऱ्या बेळगाव, बिदर, भालकी, कारवार, निपाणी या भागातील मराठी लोकांना मिळणाऱ्या बेकायदेशीर वागणुकीचं गाऱ्हाणं आम्ही तुमच्या समोर मांडतं आहे. तसंच सीमेवरील सध्याच्या परिस्थितीकडे तुमचं लक्ष वेधण्यासाठीही हे पत्र लिहितं आहे.

आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनेतील भाषावार प्रांतरचना हे तत्व स्वीकारलं आहे. या तत्वानुसार आपण राज्यांची स्थापना केली, पण याच तत्वासाठी महाराष्ट्र मागील अनेक वर्षांपासून भांडत आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० साली झाली. तर गुजराती भाषिकांचं गुजरात राज्य अस्तित्वात आलं. महाराष्ट्रासाठी १०७ जणांना वीरमरण आलं. पण त्याचवेळी बेळगाव, बिदर, भालकी, कारवार, निपाणी आणि या जिल्ह्यांमधील ८६५ मराठी गाव महाराष्ट्राबाहेर राहिली. तेव्हापासून महाराष्ट्र या गावांसाठी भांडत आहे.

न्याय मिळविण्यासाठी शांततेतील आंदोलनासाह जे कायदेशीर मार्ग असतील त्यातून मत मांडतं आहोत. पण प्रत्येकवेळी कर्नाटक पोलीस त्यांच्यावर हल्ले करतात. कर्नाटक सरकारही मराठी भाषिक लोकांवर अत्याचार करते. त्यांना प्रत्येक घटकामध्ये त्रास दिला जातो. त्यामुळे बेळगाव, बिदर, भालकी, कारवार, निपाणी इथल्या लोकांच्या भावना तीव्र आहेत.

मराठी भाषिक लोकांनी अंतिमतः न्यायालयात धाव घेतली. सद्यस्थितीमध्ये हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. पण खटला प्रलंबित असतानाही कर्नाटक सरकराने बेळगावचं नाव बदलून बेळगावी केलं आहे. तिथं विधानसभा अधिवेशन घेण्यासाठी सभागृहाची स्थापना केली आहे. अशा पद्धतीने जबरदस्तीने कर्नाटकमध्ये ओढलं जात असल्यामुळे मराठी भाषिक लोकांच्या भावना दुखावल्या जात आहे.

मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख जवळ येताच अचानक कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हा, त्यातही अक्कलकोट तालुका आणि जत तालुक्यावर जावा सांगितला. यातून त्यांनी सर्वोच्च न्यायातलाय प्रलंबित खटल्यावरुन लक्ष दुसरीकडे हटविण्याचा प्रयत्न केला.

हे इथचं थांबलं नाही. कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी जतमध्ये त्यांच्या झेंड्यासह प्रवेश केला आणि जत तालुक्यावर दावा सांगितला. त्यानंतर परिस्थिती बिघडत गेली. मागील आठवड्यात महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी बेळगावमध्ये जाणार असल्याचं जाहीर केल्यानंतर कर्नाटक सरकारने त्यांच्यावर बेकायदेशीरपणे बंदी घातली, तसंच धमक्या देण्यास सुरुवात केली. कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र पासिंगच्या गाड्यांवर हल्ले केले.

त्यामुळे परिस्थिती हिंसक बनली होती. कायदा आणि सुव्यस्थेची परिस्थिती राखण्यासाठी तुमची मध्यस्थी गरजेची आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना चिथावणीखोर वक्तव्य करण्यापासून रोखावं. तसंच कायद्याचं पालन करणाऱ्या मराठी नागरिकांच्या भावना दुखावणाऱ्या कृत्यांना आळा घालावा.

या पत्रावर खासदार विनायक राऊत, सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत, श्रीनिवास पाटील, राजन विचारे, सुरेश धानोरकर, अमोल कोल्हे, ओमराजे निंबाळकर, सुनिल तटकरे या खासदारांच्या सह्या आहेत.