Maratha Reservation प्रश्नी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले..

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिल्लीत जाऊन मराठा आरक्षण प्रश्नी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यापुढे मांडला आणि मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सांगितलं. महाराष्ट्रातल्या चारही प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधीही संभाजीराजेंसोबत यावेळी होते.

काय म्हणाले संभाजीराजे राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर?

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आम्ही मांडलेली बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतली. राजर्षी शाहू महाराज हे आरक्षणाचे जनक असल्याचे उद्गारही त्यांनी काढले. दुर्गम आणि दूरवर भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी आरक्षण असा जो शब्द कायद्यात तो बदलण्यात यावा अशी विनंती मी त्यांना केली. त्यावर मी तुमचं म्हणणं ऐकलं आहे आता याविषयीच्या अभ्यासासाठी मला थोडा वेळ हवा आहे असं राष्ट्रपती म्हणाले आहेत असं संभाजी राजेंनी पत्रकारांना सांगितलं.

छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, ‘105 घटनादुरूस्ती केली आणि राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचं स्पष्टपणे सांगण्यात आलं. आम्ही देखील केंद्र सरकारचं कौतुक केलं. कौतुक करत असताना देखील लोकसभेत, राज्यसभेत आणि तेच राष्ट्रपतींना देखील आम्ही सांगितलं, की 50 टक्के मर्यादेच्यावर जर आपल्याला जायचं असेल, राज्याला जे अधिकार दिलेले आहेत त्यामध्ये आम्हाला द्यायचे असतील. जसे की तामिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांना जसे दिले आहेत. पण इंदिरा साहानी केस थेट सांगतेय, की तुम्ही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देऊच शकत नाही. 50 टक्क्यांच्यावर तुम्हाला जायचं असेल तर तुमची असामान्य परिस्थिती पाहिजे.’

मराठा आरक्षणप्रश्नी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची खासदार छत्रपती संभाजीराजे व महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ खासदार वंदना चव्हाण, खासदार विनायक राऊत, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार संग्राम थोपटे यावेळी दिले.

1992 च्या इंदिरा साहानींच्या केसमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेले आहे, की असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर व दुर्गम जर तुमचा भाग असेल तर तुम्हाला 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळू शकते. म्हणजे 105 घटनादुरूस्तीने राज्याला अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती केली, की ही व्याख्या या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे जर आपल्याला बदल करता आली आणि आपण जर संसदेला किंवा ज्यांना सांगायचं असेल, त्यांना सांगू शकलात. तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे अधिकार हे अबाधित राहतील. असं आम्हाला म्हणायला काही हरकत नाही. असंही संभाजीराजेंनी म्हटलं आहे.

जर राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग आम्हाला 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवून द्या. ईडब्ल्युएस वाढवलं आहे त्या प्रमाणे ही मर्यादा वाढवून द्यावं या पर्यायावर राष्ट्रपतींशी चर्चा केली असंही संभाजीराजेंनी स्पष्ट केलं आहे.