No Vaccine No Salary : नागपूर महापालिकेचा कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आदेश

कोरोनाच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी सरकार लसीकरणावर जास्तीत जास्त भर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारी आणि खासगी केंद्रांवर संपूर्ण राज्यभरात लसीकरण सुरु असताना अजुनही अनेक शहरांत लोकांनी लसीचा एकही डोस घेतलेला नाहीये. महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्याची उप-राजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये १४ टक्के लोकांनी अद्याप लस घेतलेली नसल्याचं कळतंय. ज्यात काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.

यावर उपाय म्हणून ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पहिला डोस घेतला नसेल त्यांना पगार मिळणार नाही असे आदेश नागपूर महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त राम जोशी यांनी जारी केला आहे.

1 डिसेंबर पासून शहरात मोफत लस देण्यात येणार नाही असे आदेश देखील मनपा ने घेतला आहे सोबतच सरकारी, निमसरकारी व खाजगी कार्यालय, तत्सम संस्थांध्ये कार्यरत कर्मचारी यांनी कोविड प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन मात्रा किंवा किमान पहिली मात्रा झालेली असणे आवश्यक राहील नाही तर पगार थांबवण्यात येणार आहे.

‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत नवे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, विविध आस्थापनांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना व तिथे येणा-या सर्व नागरिकांना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन डोस बंधनकारक राहतील तर काही ठिकाणी किमान एक डोस आवश्यक आहे. नागपूरात लसीकरण मोहिमेला गति देण्यासाठी मनपा तर्फे हया संबंधीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

नागपूर शहरात १९ लाखांपैकी १७ लाख लोकांनीच लसीचा डोस घेतला असून १ लाख ९७ हजार लोकांनी लसीचा एकही डोस घेतलेला नसल्याचं कळतंय. त्यामुळे लसीकरणाबद्दल जनजागृती वाढवण्यासाठी महापालिकेने हा निर्णय घेतल्याचं कळतंय.