नवनीत राणांना दुसऱ्यांदा अटक होणार? न्यायालयाचे आदेश, पोलिसांनी काढलं अजामीनपात्र अटक वॉरंट

ठाकरे सरकारच्या काळात राणा दाम्पत्यांना अटक झाली. आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्येही राणांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता पोलिसांनी तत्काळ अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलंय. त्यामुळे राणांची दिवाळी तुरुंगात तर जाणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागलाय.

हनुमान चालिसेचा वाद असो की, अन्य इतर प्रकरणं. शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे सातत्यानं राणा दाम्पत्याच्या टार्गेटवर राहिलेत. हनुमान चालीसा वादातच खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा या दोघांनाही अटक झाली. दोघांनाही वेगवेगळ्या तुरुंगात रहावं लागलं.

सूडबुद्धीनं ही कारवाई झाल्याचा आरोप दोघांनी त्यावेळच्या ठाकरे सरकारवर केला. पण, आता शिंदे फडणवीसांच्या काळातही राणांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाहीयेत. जात प्रमाणपत्रामुळे खासदारकी धोक्यात आलेली असतानाच आता शिवडी न्यायालयानं नवनीत राणांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिलेत.

नवनीत राणा : न्यायालयाने अटक वॉरंट काढण्याचे आदेश दिलेलं प्रकरण काय?

त्याचं झालं, असं की नवनीत राणा या अमरावतीच्या खासदार आहेत. अमरावती हा अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव मतदारसंघ आहे. पण राणांनी आपल्या वडिलांचा शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला तयार केला आणि त्याआधारे स्वतःचं एससी प्रवर्गाचं जात प्रमाणपत्र काढल्याचा आरोप आहे.

जयंत वंजारी यांच्या याच आरोपावरून पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. अटकेच्या भीतीनं राणांनी शिवडी न्यायालयात धाव घेतली, पण न्यायालयानं याचिका फेटाळली आणि अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिलेत. दुसरीकडे राणांनी याच वॉरंटविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली. याचिका अजून प्रलंबित आहे. न्यायालयानं राणांना अजून कोणताही दिलासा दिला नाही.

त्याचवेळी पोलिसांनी वॉरंटच बजावलं नसल्याची बाब तक्रारदार वंजारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शिवडी कोर्टानं नवनीत राणांविरुद्ध तत्काळ अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याचे आदेश मुलुंड पोलिसांना दिले. त्यानंतर अटक वॉरंट जारी करण्यात आलंय. या प्रकरणात पुढची सुनावणी दिवाळीनंतर म्हणजे 7 नोव्हेंबरला होणार आहे.

याआधी २२ जून २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे राणांची खासदारकीच धोक्यात आलीये. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला राणांकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. या प्रकरणात अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला नाही. पण खासदारकीवर गंडांतर आलेलं असतानाच राणांना जात प्रमाणपत्रामुळे अटकही होणार का? याबद्दल चर्चा सुरू झाल्यात. आता पोलीस राणांना अटक करणार का आणि करणार असतील, तर कधी तसंच राणा वॉरंटला आव्हान देणार का? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.