कृषी कायदे मागे घेण्याचं विधेयक लोकसभेत चर्चेविना मंजूर

केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मांडल्यानंतर लोकसभेने शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. लोकसभेने कोणतीही चर्चा न करता शेत कायदे निरसन विधेयक, २०२१ मंजूर केले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती.

मोदींनी नेमकी काय घोषणा केली होती?

“कृषी कायद्यासंदर्भातील सर्व घडामोडी देशवासियांना माहिती आहेत. मी आज देशवासीयांची माफी मागतो. खऱ्या मनाने आणि पवित्र हृदयाने सांगू इच्छितो की आमच्या तपश्चर्येत उणीव राहिली. ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशाप्रमाने असलेलं सत्य आम्ही काही शेतकरी बांधवांना समजून सांगू शकलो नाही. आज गुरूनानकजींचा पवित्र प्रकाश पर्व आहे. ही वेळ कुणाला दोष देण्याचा नाही. मी देशाला हे सांगण्यासाठी आलोय की, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल”, अशी घोषणा मोदी यांनी केली होती. त्यानुसार आज संसदेत कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पार पडली.

Farm Laws Timeline : दीड वर्षांत आतापर्यंत काय-काय घडलं? जाणून घ्या…

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला जगभरातूनही पाठींबा मिळाला होता. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, पॉप सिंगर रेहाना, अमेरिकेच्या व्हाईस प्रेसिंगड कमला हॅरिस यांची पुतणी आणि प्रसिद्ध वकील मीना हॅरीस यांनीही या आंदोलनाला आपला पाठींबा दर्शवला.

केंद्राने ज्या दिवशी तीन कृषी कायदे तयार करुन संसदेत पास करवून घेतले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे हे सरकार अखेर झुकलं. त्यांनी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर विरोधकांनी पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचीही टीका केली. दरम्यान हे कायदे रद्द करण्यासंबंधीचं विधेयक कोणत्याही चर्चेविना पास झालं.