Parliament winter session 2022 : मोदी सरकारची कसोटी, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संसदेत गाजणार!

Parliament winter session 2022 News : बेरोजगारीचा प्रश्न, वाढती महागाई, ईडी, सीबीआय, आयकर विभागासह केंद्रीय यंत्रणाच्या कारवायांसह विविध मुद्द्यांमुळे संसदेचं हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. आजपासून सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मंगळवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतून मिळाले आहेत. त्यातच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दाही दोन्ही बाजूंनी उपस्थित केला जाण्याची शक्यता अधिक आहे, त्यामुळे या अधिवेशन काळात सरकारचा कस लागणार आहे.

संसदेचं हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून विविध विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहात मांडली जाणार आहेत. दुसरीकडे विरोधकांनीही सरकारला घेरण्यासाठी विविध मुद्द्यांची मोठी यादी तयार केली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक सभागृहात समोरासमोर येताना बघायला मिळणार आहे.

राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. यात महागाई, बेरोजगारी, तपास यंत्रणाचा गैरवापर, चीन-भारत सीमावाद, कश्मिरी पंडितांच्या हत्या, एमएसपी यासह विविध विषयांकडे विरोधकांनी लक्ष वेधलं.

हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून 19 विधेयकं मांडली जाणार आहेत. यात तीन विधेयकं जुनीच आहेत, तर 16 विधेयकं नवीन आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद

गेल्या दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न चिघळला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील गावांवर दावा केल्यानंतर सीमाभागात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यातच कर्नाटकातील कन्नड रक्षण वेदिके संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात धुडगूस घातला.

महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगावमध्ये प्रवेश बंदी करण्यात आली. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा प्रश्न राजकीय सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या मुद्द्याकडे केंद्र सरकारचं लक्ष वेधण्याचं आवाहन महाराष्ट्रातील खासदारांना केलेलं आहे. त्यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्याचे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे.

शिंदे गट मांडणार लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक?

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बाळासाहेबांची शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाने लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय मांडला. एक कुटुंब एक अपत्य या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने केली. हा विषय गंभीर असून, अधिवेशनात यावर सर्व अंगाने चर्चा व्हावी. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक मंजूर करण्यात यावं, अशी मागणी शिंदे गटाने केली.