Pegasus : ‘मोदी सरकारनेच पेगासस खरेदी केलं’; न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्ताने देशात खळबळ

मोबाईलच्या माध्यमातून नागरिकांची हेरगिरी केल्यामुळे चर्चेत आलेलं पेगासस स्पायवेअर भारतात पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आलं आहे. पेगाससबद्दल न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्ताने देशात खळबळ माजली असून, मोदी सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात आलं आहे. इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीनं तयार केलेलं पेगॅसस हे स्पायवेअर केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये खरेदी केले होतं, असा दावा न्यूयॉर्क टाइम्सने केला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सने पेगासस खरेदीबद्दल एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१७ मध्ये २ बिलियन डॉलरचा संरक्षण शस्त्र खरेदी करार करण्यात आला होता. त्यातच इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीनं तयार केलेल्या पेगासस सॉफ्टवेअरचाही समावेश होता, असं न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

काय आहे Pegasus Spyware? ते कसं काम करतं आणि WhatsApp कसं हॅक करतं?

अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात एफबीआयने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केलं होतं. एफबीआयने स्थानिक देखरेखीसाठी याची चाचणीही केली. मात्र, गेल्या वर्षी या सॉफ्टवेअरचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पेगासस स्पायवेअरचा जगभरात वापर करण्यात आल्याचंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. मेक्सिको सरकारनेही पत्रकार आणि विरोधकाविरोधात, तर सौदीने शाही परिवारावर टीका करणाऱ्या पत्रकार जमाल खशोगी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात याचा वापर केला होता. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने पोलंड, हंगेरी आणि भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये पेगासस वापराला मंजुरी दिली होती, असं न्यूयॉर्क टाइम्सने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

२०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलमध्ये गेले होते. इस्रायलचा दौरा करणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान होते. याचदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये २ बिलियन डॉलरचा संरक्षण करार झाला. ज्यामध्ये पेगाससचाही समावेश होता. २ बिलियनच्या या संरक्षण करारामध्ये एक मिसाईल सिस्टीम, काही शस्त्रांची खरेदीचाही समावेश आहे.

इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीने तयार केलेलं पेगासस हे सॉफ्टवेअर जुलै २०२१ मध्ये पहिल्यांदाच चर्चेत आलं होतं. इस्रायली गुप्तहेर तंत्रज्ञान संस्थेच्या डेटाबेसमधून उघडकीस आलेल्या माहितीत ५० हजार मोबाइल क्रमांकाचा समावेश होता. त्यात ३०० मोबाइल क्रमांक भारतीय असल्याचंही समोर आलं होतं. हे मोबाइल क्रमांक वेगवेगळ्या खात्यांचे मंत्री, विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, विधिज्ञ, उद्योगपती, सरकारी अधिकारी, शास्त्रज्ञ, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांचे आहेत, असं प्रोजेक्ट पेगॅससमधून उघड झालेलं आहे.