महापालिका निवडणुका लांबल्याने मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, विरोधी पक्षनेते अजित पवारांची मागणी चर्चेत

शिंदे फडणवीस सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. गणेश उत्सव असल्याने मागच्या आठवड्यात ही बैठक पार पडली नव्हती. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी घेणं शक्य नाही त्यामुळे राज्यातील महापालिकांवर जे प्रशासक आहेत त्यांचा कालावधी वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय राज्याच्या नव्या पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काय मागणी केली आहे?

महापालिकेच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. ही मागणी चर्चेतही आहे. कारण एकीकडे सरकारने जो निर्णय घेतला आहे त्यामुळे निवडणुका लांबवल्या जाणार हे स्पष्ट आहे. तर दुसरीकडे अजित पवार यांनी निवडणुकांना विलंब लावला जाऊ नये असं म्हटलं आहे.

मागच्या महिन्यात जी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली होत्या त्यात गोविंदांच्या मदतीच्या निर्णयासह वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन सेवेच्या बसमधून मोफत प्रवास करता येईल ही घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानंतर आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत महापालिकांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका लांबणार हे निश्चित आहे.

१२ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले निर्णय थोडक्यात

अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण

नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. (वित्त विभाग)

केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार. (सहकार विभाग)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार (ग्रामविकास विभाग)