सत्यासाठी सरकारला जाब विचारणं हे नागरिकांचं कर्तव्य – न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड

मुंबई तक

• 02:30 AM • 30 Aug 2021

सरकारी संस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सत्याच्या आग्रहासाठी सरकारला जाब विचारणं हे नागरिकांचं कर्तव्य असल्याचं प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं आहे. ते सहाव्या ‘एम सी छागला मेमोरियल’ ऑनलाइन व्याख्यानमालेत बोलत होते. ‘स्पीकिंग ट्रुथ टू पॉवर : सिटिझन्स अ‍ॅण्ड द लॉ’ या विषयावर बोलत असताना चंद्रचूड यांनी अनेक महत्वाचे विचार मांडले. एकाधिकारवादी सरकारं ही […]

Mumbaitak
follow google news

सरकारी संस्था मजबूत करण्यासाठी आणि सत्याच्या आग्रहासाठी सरकारला जाब विचारणं हे नागरिकांचं कर्तव्य असल्याचं प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं आहे. ते सहाव्या ‘एम सी छागला मेमोरियल’ ऑनलाइन व्याख्यानमालेत बोलत होते.

हे वाचलं का?

‘स्पीकिंग ट्रुथ टू पॉवर : सिटिझन्स अ‍ॅण्ड द लॉ’ या विषयावर बोलत असताना चंद्रचूड यांनी अनेक महत्वाचे विचार मांडले. एकाधिकारवादी सरकारं ही सातत्याने असत्यावर अवलंबून असतात. लोकशाहीमध्ये सत्तेला सत्य सांगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, परंतु त्याचबरोबर, प्रत्येक नागरिकाचे ते कर्तव्यदेखील आहे असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

सत्तेकडे सत्याचा आग्रह धरण्याचा नागरिकांचा अधिकार आधुनिक लोकशाहीत अंतर्भूत आहे; परंतु कोणीही सत्यासाठी केवळ सरकारवर विसंबून राहू शकत नाही. नागरिकांनी जागरूक राहून या प्रक्रियेत अधिक सक्रियपणे भाग घेतला पाहिजे असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केलं. सध्याच्या घडीला लोकशाहीत सत्याला जगवण्याची आवश्यकता आहे. लोकशाही आणि सत्याने हातात हात घालून वाटचाल केली पाहिजे असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं.

एकाधिकारवादी सरकारं नेहमी असत्यावर विसंबून राहतात, कारण त्यांना आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे असतं. अशा परिस्थितीत सत्याचा आग्रह धरण्यासाठी सरकारला प्रश्न विचारणे, हे विचारवंतांचे कर्तव्य आहे, असं महत्वाचं वक्तव्यही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केलं. चंद्रचूड म्हणाले की, “लोकशाहीत सरकार राजकीय कारणासाठी खोटेपणा करणार नाही असे नाही. अमेरिकेचा व्हिएतनाम युद्धातील सहभाग घातक होता, हे पेंटॅगॉन पेपर्स प्रकाशित झाले नसते तर ही बाब उजेडात आली नसती. करोना साथीचा विचार केला तर जगातील अनेक देशांचा आकड्यांमध्ये फेरफार करण्याकडे कल वाढत आहे, म्हणूनच सत्याबाबत केवळ सरकारवर अवलंबून राहता येणार नाही”.

लोकशाहीत सरकारी संस्थांचे संरक्षण प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे. शाळा, विद्यापीठे यात मोकळे वातावरण असले पाहिजे. तेथे असत्य, खोटेपणाला थारा असता कामा नये. मतांच्या विविधतेचा किंवा वेगळ्या मतांचा आदर केला पाहिजे. निवडणुकांचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. तसेच पत्रकारिता स्वतंत्र असली पाहिजे, असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. एखाद्याला न पटणारी गोष्ट सत्य असेल, तरी ती न स्वीकारण्याकडे कल वाढत आहे. आपल्याला विरोधी मतं ऐकायला आवडत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली.

सत्तेला सत्य सांगण्याचे धाडस नागरिकांनी दाखवले पाहिजे. केवळ बुद्धिवंतांनीच हे काम केले पाहिजे असे नाही, तर महिला, दलित, वंचित यांनीही सत्तेला जाब विचारला पाहिजे. ब्रिटिश सत्ता गेल्यानंतर सत्य हा केवळ उच्चवर्णीयांचा विश्वास आणि जाणिवेचा भाग उरला असंही चंद्रचूड यांनी आपल्या भाषणात नमूद केलं.

    follow whatsapp