Wari ला संमती द्या अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

पंढरपूरच्या आषाढी वारीला संमती द्यावी यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. महाराष्ट्राची माऊली म्हणजे विठुमाऊली. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने वारी काढली जाते. गेल्यावर्षी आणि यावर्षी कोरोना असल्याने वारीला संमती देण्यात आलेली नाही. वारीला संमती मिळावी म्हणून वारकऱ्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे.

काय म्हटलं आहे सुप्रीम कोर्टाने?

महाराष्ट्र सरकारने कोव्हिड संकट लक्षात घेऊन वारीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे या वारीला संमती देण्याचा काही प्रश्नच येत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने आणि वारकऱ्यांच्या विरोधात निकाल दिला आहे. वारीमध्ये गर्दी झाली तर कोरोना वाढण्याचा धोका आहे त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

याचिकाकर्त्यांनी ही बंदी अकारण घातली असल्याचं आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. आम्ही कोव्हिडचे सगळे प्रोटोकॉल पाळू आणि मर्यादित स्वरूपात वारी काढू असंही वारकऱ्यांनी म्हटलं होतं. मात्र या वारीला सलग दुसऱ्या वर्षी संमती नाकारण्यात आली आहे त्यामुळे हे सगळं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. आता सुप्रीम कोर्टानेही यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली आहे.

वारकऱ्यांनी याचिकेत काय म्हटलं होतं?

आषाढी एकादशीच्या दिवशी पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांच्या 250 पालख्यांना पायी वारीसाठी परवानगी देण्यात यावी. कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पूर्ण पालन करून ही वारी काढली जाईल. वारीमध्ये कोरोना प्रोटोकॉल मोडणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. वारीच्या रस्त्यांवर असलेल्या गावांमध्ये पालख्यांसोबत चालणारे वारकरीही जाणार नाहीत हे सगळं याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र ही वारी काढण्यास सरकारने नकार दिला त्यानंतर वारकऱ्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळून लावली आहे.

फक्त दहा महत्वाच्या पालख्यांना बसने पंढरपुरात जाण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इतर पारंपारिक पालख्यांनाही वारीची परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका संत नामदेव संस्थान नरसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वारीला संमती देण्याचा प्रश्नच येत नाही असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे.