मोठी बातमी: पार्थ पवारांच्या मामेभावावर कारवाई होणार, पण... पुण्यातील जमीन प्रकरणाचा रिपोर्ट आला समोर

अमेडिया जमीन प्रकरणी चौकशी समितीने एकूण 7 बैठका घेतल्या. त्यानंतर जो अहवाल तयार करण्यात आला त्यात सरकारी जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवल्याची बाब ‘अत्यंत गंभीर’असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. दुय्यम निबंधक याला जबाबदार असल्याचे समितीने ठरवले आहे. महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील अधिकारी दोषी असल्याचे स्पष्ट मत अहवालात नमूद आहे.

कारवाईची शिफारस कोणावर?

• शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील, रवींद्र तारू आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
• सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस देखील यावेळी करण्यात आली आहे.
• अधिक चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या इतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची शिफारस.
• पार्थ पवार यांच्यावर मात्र अहवालात तूर्तास कोणताही थेट उल्लेख किंवा कारवाईची शिफारस करण्यात आलेली नाही. तरीही, फौजदारी पोलिस तपासात भविष्यात आणखी लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची समितीने शिफारस केली आहे. 

समितीच्या प्रमुख निरीक्षणांमधील मुख्य मुद्दे

समितीने फौजदारी गुन्ह्यांच्या संदर्भात चौकशी केलेली नाही, कारण ते समितीच्या कार्यक्षेत्रात येत नव्हते. मात्र, अधिकाधिक लोकांवर कारवाई व्हावी यासाठी समितीकडे निवेदने प्राप्त झाली आहेत. शीतल तेजवानी आणि अशोक गायकवाड यांनी नोटराइझ्ड कुलमुखत्यारपत्राच्या (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) आधारे सरकारी जमीन पार्थ पवार यांना विकण्याचा फौजदारी गुन्हा केल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे. भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

अमेडिया कंपनीकडून सरकारी जमीन खरेदी करण्याची कृती गंभीर स्वरूपाची असल्याचे मत व्यक्त करताना, दिग्विजय पाटील यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. पोलिस तपासात आणखी काही लोक दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यास ते पात्र ठरतील, असे अहवालात म्हटले आहे.

उद्योग विभागाची चूक

अहवालात एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. उद्योग विभागाने एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) ऐवजी फक्त ‘इरादापत्र’ (इंटेंट लेटर) जोडले ही कृती नियमबाह्य होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता इरादापत्र देणे ही उद्योग विभागाची स्पष्ट चूक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

समितीने यापुढे अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसावा यासाठी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याची शिफारस केली आहे. ४३९२ पानांच्या या जंबो अहवालामुळे विधिमंडळात चर्चेची प्रचंड चर्चा सुरू झाली असून, दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्फत हा अहवाल आता पुढील कारवाईसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाणार आहे.