बिल आल्याशिवाय काय बोलणार?

डिलिमिटेशन बिलविषयी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची भूमिका मांडताना सुळे म्हणाल्या की, ' एकतर नवीन बिल आलेलं नाहीये आमच्याकडे. त्यामुळे नवीन बिल आल्याशिवाय बिलबद्दल मी काय बोलणार? हे बिल आल्यावर चोवीस तासात त्याचा अभ्यास करुन आमची काय भूमिका आहे ते मी सांगू शकते. मात्र तुम्हाला मी थोडंसं इतिहासात नेते. इतिहास या बिलाचा असा आहे की, एकतर महिला आरक्षणाचं बिल हे एकमतानं भारताच्या संसदेत  पास झालेलं आहे. त्यानंतर किरन रिजिजू यांनी मला, अरविंद सावंत आणि असदुद्दीन ओवेसी यांना भेटायला बोलावलं. त्या मीटिंगमध्ये गृहमंत्री अमितभाई शहा हेदेखील होते. त्यावेळी रिजीजू यांनी आम्हाला असं ब्रिफिंग केलं की, आमचं सपा, काँग्रेस, डीएमके यांच्याशी वेगळं-वेगळं बोलणं झालंय. आम्ही तुम्हा तिघांना एकत्र बोलवलंय. आमच्या मनात एक प्रस्ताव आहे. डिलिमिटेशन बद्दल वेगवेगळी मतं आहेत. दक्षिणेतल्या राज्यांना असं वाटतंय की जर लोकसंख्येवर आधारित डिलिमिटेशन झालं तर दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे डिलिमिटेशनला सगळ्यांचा विरोध आहे. सगळ्यांना समान न्याय मिळावा. हे पूर्णपणे रास्त आहे. हे आम्हाला सगळ्यांनाच मान्य आहे.  

हे ही वाचा : मुंबईतील कोस्टल रोडच्या बोगद्यात कारला भीषण आग, Video व्हायरल

पन्नास टक्क्यांची अट काय?

यापुढं बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'आता डिलिमिटेशनचा फॉर्म्युला बदलता येईल का? अमितभाई शहा आणि रिजिजू यांनी एक प्रस्ताव आमच्यासमोर ठेवला की आपण सरसकट कश्मीर ते कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यात पन्नास टक्के सीट वाढतील. याचं उदाहरण मी सांगते. समजा 48 सीट महाराष्ट्रात आहेत. 48 चं पन्नास टक्के किती होतं? चोवीस. म्हणजे 48 अधिक 24 म्हणजे 72. म्हणजे महाराष्ट्रातून 72 खासदार निवडून जातील. उत्तर प्रदेशमध्ये 80 खासदार निवडून जातात. त्याचं पन्नास टक्के म्हणजे चाळीस. म्हणजे उत्तर प्रदेशातून 120 खासदार जातील. आपण महाराष्ट्राविषयी बोलूया. 72 खासदारांमध्ये पहिलं एससी, एसटीला आरक्षण द्यायचं. त्या तीन सीट्स जातात हिशोबाप्रमाणे. 69 राहिल्या. 69 मधल्या 33 टक्के आरक्षण जाणार, महिलांना जाणार. राहिल्या 48 ज्या ओपनला राहतील.'

'जर पन्नास टक्के देशात सरसकट वाढ आली तर कोणाचा विरोध आहे का? तेव्हा आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं की लोकसंख्येपेक्षा हे योग्य वाटतंय. आम्ही इंडिया अलायन्समध्ये चर्चा करतो आणि मग तुम्हाला सांगतो. मी स्वत: इंडिया अलायन्सच्या मीटिंगमध्ये गेले. आमचं ऑब्जेक्शन होतं की आम्हाला सगळ्यांना एकत्र बोलवा. तुम्ही सपाला, तृणमूलला, काँग्रेसला, वेगळंवेगळं बोलावू नका. जर चांगला प्रस्ताव असेल मनात काही दुसरं नसेल तर आम्हाला एकत्र का बोलवत नाहीत? म्हणून खर्गे साहेबांच्या नेतृत्त्वाखाली आम्ही सरकारला पत्र लिहिलं. हा प्रस्ताव आम्हाला बरा वाटतोय. डिलिमिटेशनचं बिल यावर्षी ड्यू आहे.'

हे ही वाचा : भाजपसोबत गेल्यावर अर्थमंत्रीपद मिळणार का? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं

'...तर विचार करु'

पुढं त्या म्हणाल्या की, ' माझं स्वत:चं डीएमके, तृणमूल, सपा सगळ्यांशी बोलणं झालं, काँग्रेसशी बोलणं झालं आणि मोटामोटी हा प्रस्ताव जेव्हा आला तेव्हा आम्ही सगळे मिळून म्हणालो की इंडिया अलायन्सच्या माध्यमातून आम्ही या सगळ्याचा विचार करायला हरकत नाही. कारण यामुळे कुठल्याच राज्यावर अन्याय होत नाही, असं दिसतंय. पण हे करत असताना डिलिमिटेशनची प्रोसेस काय असेल? म्हणजे मतदारसंघ बदलायचे असतील तर तुम्ही कसे बदलणार? त्याचा फॉर्म्युला काय? तर याचं उत्तर सरकारकडे नव्हतं. मात्र बिल आल्यावर आम्हाला धक्का बसला. त्यामध्ये पन्नास टक्क्यांचं काहीच लिहिलं नव्हतं. मात्र त्याचा उल्लेख बिलात कुठेच नव्हता. मात्र काल मला व्हॉट्सपवर एक मेसेज आला. त्याला प्रतिक्रिया देताना मी म्हटलं की, जर पन्नास टक्क्यांची तरतूद बिलात असेल तर बिलाला पाठिंबा देण्याचा विचार करु. पण बिलाची अंमलबजावणी कशी होईल हा देखील एक प्रश्नच आहे.'