'पैसाच नाहीये...' कुबेरांनी सांगितले महाराष्ट्रासमोरचे आर्थिक धोके!

हेही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात 'या' जिल्ह्यांत पावसाची हजेरी लागणार, हवामान विभागाची अपडेट

गिरीश कुबेर यांनी बोलतानाआज निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकानुनयी योजनांचा वापर हा एक प्रकारचा 'टूलकिट' बनल्याचे त्यांनी नमूद केले. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधील निकालांमध्ये अवघ्या चार महिन्यांत झालेल्या बदलांचाही त्यांनी उल्लेख केला. मात्र महाराष्ट्राकडे केवळ नकारात्मक दृष्टीने पाहणे योग्य नसल्याचे सांगत, रोजगार हमी योजना, शिक्षणाचा हक्क, महिलांच्या हक्कांबाबतचे निर्णय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षण तसेच चित्रपट नगरीसारख्या अनेक महत्त्वाच्या संकल्पना महाराष्ट्रातूनच पुढे आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

हेही वाचा : जालना : बस थांबवली, मुलीला खाली उतरवलं, पुढे चालकाला मारहाण.. तरुणाने पुढे काय केलं?

त्याचवेळी महाराष्ट्रातील काही लोकप्रिय योजनांचे मूळ राज्याबाहेर असल्याचेही गिरीश कुबेर यांनी स्पष्ट केले. लाडकी बहीण योजना ही मध्य प्रदेशातील योजनेच्या धर्तीवर राबवण्यात आल्याचे सांगताना, महाराष्ट्राने अनेक चांगल्या संकल्पना देशाला दिल्या असल्या तरी आज राज्याची राजकीय आणि प्रशासकीय घसरण अधिक वेदनादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पूर्वी महाराष्ट्र उत्तम नेतृत्व, प्रशासन आणि संसदीय परंपरेसाठी ओळखला जात होता. मात्र आता ती प्रतिमा कमी होत असून त्याची मोठी आर्थिक किंमत राज्याला मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात येण्यास तयार नसल्याचे सांगताना, प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही विविध स्तरांवरील अडथळ्यांमुळे उद्योग क्षेत्र अडचणीत आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चर्चेदरम्यान कल्याणकारी योजनांवरील वाढता खर्च आणि त्याचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होणारा परिणामही मांडण्यात आला. सरकारच्या महसुलातील मोठा हिस्सा अशा योजनांवर खर्च होत असल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी उरत नसल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेवरील वार्षिक खर्च आणि आरोग्य-शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पाची तुलना करत, सरकारकडे विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी अनेक कामांसाठी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. या परिस्थितीचा दीर्घकालीन परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजावर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करत सध्याच्या परिस्थितीत अजूनही मोठे आव्हान पुढे असल्याचे मत चर्चेदरम्यान मांडण्यात आले.