अतिरिक्त खर्च केल्याचे उघड

'कॅग'ने आपल्या 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात स्पष्ट केले आहे की, या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अर्थसंकल्पीय अंदाज, खर्चावरील नियंत्रण आणि एकूणच आर्थिक व्यवस्थापनात लक्षणीय त्रुटी दिसून आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने या योजनेअंतर्गत कोणतीही ठोस कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारणे न देता तब्बल 3541.16 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च केल्याचे ऑडिटमध्ये उघड झाले आहे. 

तसेच, जानेवारी ते मार्च 2025 या चौथ्या तिमाहीत (फोर्थ क्वार्टर) वितरित करायचे नसतानाही 15,586 कोटी रुपये 'व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट' (VPDA) मध्ये वर्ग करण्यात आले. तातडीने वितरणाची आवश्यकता नसताना अशा प्रकारे निधी सरकारी खात्यांमध्ये वर्ग करणे म्हणजे आवश्यकता नसतानाही जास्त पैसे काढण्याची प्रवृत्ती दर्शवते, असे 'कॅग'ने म्हटले आहे. यामुळे सार्वजनिक वित्तावरील विधिमंडळाचे नियंत्रण कमकुवत होते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : ठाकरे गटाचे माजी खासदार विनायक राऊत अडचणीत, सुनेचे गंभीर आरोप, गुन्हा दाखल

वाढीव खर्चाचे कारण काय?

या अहवालाच्या निमित्ताने 'लाडकी बहीण' योजनेची पार्श्वभूमी आणि खर्चाची एकूण आकडेवारी आता समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 28 जून 2024 रोजी महायुती सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील आणि वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) दिले जातात. 

2024-25 च्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या योजनेसाठी 26,200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, तर 'लेक लाडकी' योजनेतून 3490.75 कोटी रुपये वळवण्यात आले; ज्यामुळे एकूण उपलब्ध निधी 29,693.75 कोटी रुपये इतका झाला होता. मात्र, महिला व बालविकास विभागाने या निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात 33,237.24 कोटी रुपये खर्च केले, ज्यामुळे 3541.16 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च ओढवला आणि या वाढीव खर्चाचे कोणतेही विशिष्ट कारण विभागाला देता आलेले नाही.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : जुलैमध्ये पावसाची दांडी, राज्यात असं का घडतंय? हवामान विभागाची अपडेट

लोकसेवांवर प्रतिकूल परिणामाची शक्यता

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'कॅग'ने या योजनेमुळे राज्याच्या इतर सामाजिक आणि पायाभूत क्षेत्रांतील खर्चात झालेल्या कपातीवर चिंता व्यक्त केली आहे. महिला कल्याणावरील खर्च 2023-24 मधील 261.78 कोटी रुपयांवरून थेट 33,354.36 कोटी रुपयांवर पोहोचला असला, तरी हा बदल दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याऐवजी थेट कल्याणकारी मदतीवर भर देणारा आहे. 

परिणामी, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत गृहनिर्माण क्षेत्रातील खर्च 54.69 टक्क्यांनी, तर पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता क्षेत्रातील खर्च 31.81 टक्क्यांनी घटला आहे. सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत गुंतवणुकीतील ही कपात भविष्यात अत्यावश्यक लोकसेवांवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते, असा इशारा 'कॅग'ने दिला आहे. वाढत्या आर्थिक दबावामुळेच अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 'लाडकी बहीण' योजना सुरूच राहील, मात्र राज्याची आर्थिक घडी सांभाळण्यासाठी आता नवीन कोणतीही मोठी कल्याणकारी योजना आणली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे 'कॅग'च्या या ताज्या अहवालानंतर आता राज्य सरकार काय स्पष्टीकरण देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.