Sedition 124A : ‘राजद्रोहा’च्या कलमाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

राजद्रोहाच्या कलमाच्या वैधतेला आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

बबुधवारी झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितलं की, केंद्राकडून पुनर्विचार होईपर्यंत १२४ अ नुसार नवीन गुन्हे दाखल करण्यात येऊ नये. केंद्र सरकारने राज्यांना तसे निर्देश द्यावेत, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

नवनीत आणि रवी राणांविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा, काय असतो राजद्रोह?

राजद्रोहाच्या कायद्याखाली जे प्रलंबित प्रकरणं जैसे थे स्थितीत ठेवण्यात यावी आणि ज्यांच्या विरुद्ध या कायद्याखाली गुन्हे दाखल आहेत आणि तुरुंगात आहेत. ते जामीनासाठी याचिका दाखल करू शकतात, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

राजद्रोहाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी मेहता म्हणाले, ‘आम्ही राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या निर्देशांबद्दलचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांना स्पष्ट निर्देश असतील की, पोलीस अधीक्षक वा त्यांच्यापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी मिळाल्याशिवाय गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. तूर्तास या कायद्यावर बंदी घालण्यात येऊ नये.’

नवनीत-रवी राणा विरोधातील राजद्रोहाचा गुन्हा चुकीचा, कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं

मेहता म्हणाले, ‘पोलीस अधिकाऱ्याला राजद्रोह कलमातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करताना पुरेशी कारणंही द्यावी लागतील. कायद्याबद्दल पुनर्विचार करणं शक्य आहे.’

याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे राजद्रोह कलमाला तत्काळ स्थगिती देण्याची गरज आहे, अशी मागणी केली होती.

न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. ‘नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण सर्वोच्च स्थानी आहे. या कायद्याचा दुरूपयोग होत आहे. ज्यांच्यावर राजद्रोहाच्या कलमान्वये खटले सुरू आहेत आणि याच आरोपात तुरुंगात आहेत, ते न्यायालयात अर्ज करू शकतात, असं न्यायालयाने सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय?

आयपीसी अर्थात भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ (देशद्रोह/राजद्रोह) मधील तरतूद आणि व्याख्या स्पष्ट नाही, अशी याचिका सेवा निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे यांनी दाखल केलेली आहे. त्याची तरतूद घटनेतील मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करते.

सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार मिळाले आहेत. या अंतर्गत कलम १९ (१) (अ) मध्ये विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्याच वेळी कलम १९ (२) मध्ये प्रतिबंध लावण्याची गोष्ट आहे, परंतु देशद्रोहाची तरतूद घटनेतील तरतुदींच्या विरुद्ध आहे, असं याचिकेत म्हटलेलं आहे.