पुणे: पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढतच आहे. तर दुसरीकडे या सगळ्या प्रकरणी अजित पवारांना पुढे येऊन उत्तरं द्यावी लागत आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी अजित पवारांनी माध्यमांशी संवाद साधून पुन्हा एकदा पुणे जमीन प्रकरणी त्यांची काय भूमिका आहे हे स्पष्ट केलं. दरम्यान, याचवेळी पत्रकार परिषदेत अजित पवारांना थेट असा सवाल विचारण्यात आला की, अजितदादा तुमच्या लेखी या केसमध्ये पार्थ पवार सकृतदर्शनी दोषी आहेत की नाही?
ADVERTISEMENT
दरम्यान, या प्रश्नावर अजित पवारांनी कोणत्याही प्रकारे थेट उत्तर दिलं नाही. अत्यंत तोलूनमापून आणि प्रश्नाला फाटा देत त्यांनी उत्तर दिलं. पाहा अजित पवार नेमकं काय म्हणाले.
प्रश्न: अजितदादा तुमच्या लेखी या केसमध्ये पार्थ पवार सकृतदर्शनी दोषी आहेत की नाही?
अजित पवार: 'काही वेळा आम्ही जे व्यवहार करतो त्यामध्ये जे टॉपचे वकील असतात त्यांना ते सगळं तपासायला सांगतो.. ते सर्च करायला सांगतो. त्यांनी ते तपासलं आणि त्यांनी सांगितलं की, ही जमीन तुम्ही घेऊ शकता. तर आपण पुढे पावलं टाकतो. असं सगळ्याच गोष्टी.. कधी-कधी नोटीस पण देतात. या जमिनीच्या संदर्भात आक्षेप आहे वैगरे, वैगरे... असं केलं जातं. तशा कुठल्याच गोष्टी इथे केल्या गेल्या नाहीत. तशा कुठल्याच गोष्टी इथे केल्या गेल्या नाहीत.' असं भलतंच उत्तर अजित पवार यांनी यावेळी दिलं.
पत्रकार परिषदेत अजित पवार नेमंक काय-काय म्हणाले?
'आता यामध्ये जी काही चौकशी नियमाने करायची असते ज्या खात्याने.. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो निर्णय घेतला देखील. दोन FIR वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखल झाले. त्यामध्ये एक राज्य सरकारचा तहसीलदार आहे त्याने पण काही चुका केल्या आहेत. आपलं अंडी उबवण केंद्र आहे ना बोपोडीचं तिथेही असंच काही केलं आहे. काल काही तरी तिथे छापाही पडला होता नोंदणी कार्यालयाच्या इथे.'
हे ही वाचा>> उंट गेला आणि झोळीही फाटली, अजित पवारांचे सुपूत्र पार्थ पवार यांना सर्वांत मोठा दणका
'या सगळ्यासंबंधी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांनी कशा संदर्भात चौकशी करायची याबाबत आदेश देण्यात आहेत. काय-काय तपासायचं हे देखील सांगण्यात आलं आहे. कारण पुन्हा अशा प्रकारचे व्यवहार होऊन त्यात शासनाचं पण नुकसान होता कामा नये. किंवा जे व्यवहार करताच येत नाही किंवा ज्याची नोंदणीच होत नाही.. ते पण करण्याचं धाडस काहींनी दाखवलेलं आहे. ते कशामुळे दाखवलं, त्यासाठी कोणी फोन केलाय का.. कोणी दबाव आणलाय का? अशा पद्धतीने तपास करायला सांगितला आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचं काम सुरू केलं आहे.'
'या (कोरेगाव पार्क जमीन) व्यवहारात एक रुपया देखील दिला गेलेला नाही. तो कागद होऊ शकत नाही. अशा या सगळ्या गोष्टी आहेत. तरी तो कागद केला गेला. तरी तो ग्राह्य धरला असल्याने तो रद्द करण्यात आला आहे. अशा त्या गोष्टी गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत.'
'माझं एवढंच म्हणणं आहे की, जे खरं आहे ते दाखवा. जे खरं नसेल त्यात बदनामी करू नका.'
'आम्हाला अशी माहिती मिळाली की, या प्रकरणात शितल तेजवानी यांनी 2005 की 2006 सालीच पॉवर ऑफ अॅटॉर्नी घेतली. 19 वर्षांपूर्वी घेतली होती. काही तरी 5 कोटी रुपयांना. आता चौकशी केल्यानंतरच यातील काय वस्तुस्थिती आहे ते समोर येईल. चौकशीमध्ये जे अधिकारी नेमले आहेत स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत.'
हे ही वाचा>> सुप्रिया सुळेंनी बाजू घेतली, पण शरद पवारांनी हात झटकले, पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणावर काय म्हणाले?
'जो महसूल खात्याचा बॉस आहे प्रशासनामधला. तेच प्रमुख आहेत. त्यांच्या खूप खाली जिल्हाधिकारी येतात. अशा सगळ्या गोष्टी आहे. त्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी देखील याबाबत खूप कडक भूमिका घेतली आहे. माझी याबाबत कुणाशीही चर्चा झालेली नाही. मला पहिल्या दिवशी तर काहीच माहिती नव्हतं.'
'काही वेळा आम्ही जे व्यवहार करतो त्यामध्ये जे टॉपचे वकील असतात त्यांना ते सगळं तपासायला सांगतो.. ते सर्च करायला सांगतो. त्यांनी ते तपासलं आणि त्यांनी सांगितलं की, ही जमीन तुम्ही घेऊ शकता. तर आपण पुढे पावलं टाकतो. असं सगळ्याच गोष्टी.. कधी-कधी नोटीस पण देतात. या जमिनीच्या संदर्भात आक्षेप आहे वैगरे, वैगरे... असं केलं जातं.'
'तशा कुठल्याच गोष्टी इथे केल्या गेल्या नाहीत. मला हा व्यवहार झालेला माहितीच नव्हता. नाहीतर मीच सांगितलं असतं असलं काही करू नका.'
'मी चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया पाहिली. त्यांनी सांगितलं की, त्या व्यवहारात ज्या कोणी ती नोंदणी केली कागदपत्रं न बघता. ज्यांनी त्या रजिस्टर ऑफिसमध्ये जाऊन सह्या केल्या त्यामध्ये तीन लोकं त्यांना मिळाली आणि त्या तीन लोकांवर त्यांनी एफआरआय केली. असं ते झालंय.. ही गोष्ट स्वत: महसूल मंत्र्यांनी सांगितली आहे. त्यामुळे या तिघांवर एफआयआर दाखल झाला आहे.'
'अंबादास दानवे हे माजी विरोधी पक्ष नेते होते. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात त्यांना अशा कोणत्या बातम्या मिळाल्या की, त्याला खतपाणी घालणं हे त्यांचं काम आहे. शेवटी सरकारचे प्रमुख आणि प्रशासन हे कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीत पुढे जातं. उद्या चौकशी झाली की दूध का दूध, पानी का पानी होईल ना.'
'जो रजिस्ट्रर ऑफिसचा प्रमुख अधिकारी आहे त्याने ते थांबवायला पाहिजे होतं ना. असे तर व्यवहार होताच कामा नये..' असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
ADVERTISEMENT











